दो रुपये का शुल्क जमा करने के लिए खर्च हुए 81 रुपये
नवादा : आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना का जवाब एक पन्ने का था। इसका शुल्क दो रुपये होता था। लेकिन, सूचना देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसपर 81 रुपये खर्च हुए। दो माह का समय भी जाया हुआ। सूचना अबतक अप्राप्त है। मामला कौआकोल प्रखंड का है। क्या है मामला 
- आरटीआइ कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने कौआकोल बीडीओ से मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत वास भूमि क्रय करने वाले लाभार्थियों की सूची व कुल पात्र लाभार्थियों की सूची जिन्हें क्रय के लिए राशि दी गई का प्रमाणित ब्योरा की मांग की थी। आरटीआइ के तहत 2 मई 20 को उक्त सूचना की मांग की गई थी।
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दो रुपये जमा करने का निर्देश
- आरटीआइ के नियमों के तहत 11 जून को बीडीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी ने वांछित सूचना देने के लिए आवश्यक शुल्क दो रुपये जमा करने का पत्र निर्गत किया। आरटीआइ कार्यकर्ता श्रीचर्चिल को भेजे गए पत्र में कहा गया कि शुल्क जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर लें। सूचना एक पन्ने का था इस लिए दो रुपये शुल्क तय हुआ था। शुल्क जमा करने से संबंधित बीडीओ का पत्र निबंधित डाक से आवेदक को भेजा गया। जिसपर कुल 22 रुपये खर्च हुआ।
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दो रुपये का बनाया गया ड्राफ्ट
- बीडीओ का पत्र मिलने के बाद आवेदक ने दो रुपये का शुल्क भुगतान कर वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक ड्राफ्ट बनबाया। ड्राफ्ट बनबाने पर 50 रुपये एक्सचेंज का और 9 रुपये जीएसटी कुल 59 रुपये खर्च हुए।
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कहते हैं आरटीआइ कार्यकर्ता
- पूरे मामले पर आरटीआइ कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल कहते हैं कि मसला 2 रुपये का शुल्क जमा करने के लिए दोनों ओर से 81 रुपये अतिरिक्त खर्च हुए। यह सूचना ऐसे भी दे दी जा सकती थी। लेकिन, आम तौर पर देखा गया है कि सूचना नहीं देने की मंशा होने की स्थिति में अधिकारी के स्तर से ऐसा टाल-मटोल के लिए किया जाता है। जबकि नियम कहता है कि पोस्टल आर्डर से कम शुल्क हो तो सूचना ऐसे ही उपलब्ध करा देनी है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर बिहार सरकार के प्रधान सचिव को पत्र भेजा गया है। जिसमें इस प्रकार के मामले में अनावश्य खर्च व समय की बर्बादी से बचने का रास्ता निकालने की मांग की गई है। कुछ आवश्यक सुझाव भी दिए गए है।
Posted By: Jagran
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