आरपीटीएस काउंटर और लोक शिकायत केंद्र की व्यवस्था करें सुचारू

सीतामढ़ी। सरकार द्वारा पंचायतों में आरटीपीएस केन्द्र खोला गया था कि लोक सेवा का कार्य पंचायतों में आसानी से हो सके। इसके साथ ही जनसमस्याओं का समाधान भी पंचायतों में ही किया जा सके। लेकिन, कई कारणों से सरकार की यह पहल धरातल पर नहीं उतर सकी है। अब इस मामले में मिल रही शिकायतों को जिला व अनुमंडल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। एसडीएम नवीन कुमार ने अनुमंडल के सभी छह प्रखंड के बीडीओ व सीओ को पत्र भेजकर पंचायत स्तर पर अवस्थित आरपीटीएस काउंटर और लोक शिकायत केंद्र की व्यवस्था सुचारू करने के सख्त निर्देश दिए है।

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गहन समीक्षा कर भेजें जांच प्रतिवेदन : एसडीएम ने 24 नवंबर के तहत भेजे पत्रों में संबंधित बीडीओ व सीओ को कहा है कि पंचायतों में पंचायत सरकार भवन व अन्य स्थानों पर अवस्थित आरटीपीएस व लोक शिकायत केंद्र अभी तक क्रियान्वयन नही है। उक्त केंद्रों पर कार्यपालक सहायक द्वारा आवेदन नहीं लिया जा रहा। जबकि ऐसे आवेदन को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उन्होने उन अधिकारियों को बीते दो माह में प्राप्त शिकायत व आवेदनों की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलाव आरटीपीएस व लोक शिकायत केंद्रों को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने के साथ-साथ दैनिक व साप्ताहिक जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने के सख्त आदेश बीडीओ व सीओ को दिया है। इतना ही नहीं डीसीएलआर को भी आवेदनों का सैंपल जांच का कार्यभार दिया है।
क्या है मामला : मालूम हो कि आरटीपीएस अर्थात राइट टू पब्लिक सर्विस के अंतर्गत लोगों को आय, आवासीय, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,एलपीसी, दाखिल खारिज आदि बनवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे लोगों को समय और धन की बर्बादी होती है। पंचायतों की प्रखंड कार्यालय से लगभग पांच से आठ किलोमीटर दूरी पर होने से आवेदकों को दिन भर का समय लग जाता है। ऐसे सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर ही आरटीपीएस काउंटर के चालू करने की व्यवस्था दी गई है ताकि प्रखंड कार्यालय में भीड़ कम होगी और लोगों को सहूलियत से प्रमाणपत्र भी मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही एवं प्रखंड पदाधिकारियों की सुस्ती की वजह से पंचायत के आमजनता को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है।
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