भुगतान के बावजूद 192 वार्डो में नल जल योजना का काम अधूरा

शिवहर। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में भले ही शिवहर जिले को सूबे में तीसरा स्थान मिला है। लेकिन योजना के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। खासकर हर घर नल जल और गली-नाली योजनाओं का बुरा हाल है। जिले के पांच प्रखंडों की कुल 636 वार्डों में नल जल योजना पर काम चल रहा है। इनमें राशि निकासी के बावजूद 192 वार्डों में काम आधा अधूरा है। कई इलाकों में नल लगने के बावजूद जल के दर्शन नही हो सके है तो कई इलाकों में घटिया पाईप और घटिया टंकी का उपयोग किया गया है। कई इलाकों में लगाए गए टंकी और पाईप ध्वस्त भी हो चुके है। कई इलाके में योजना को कागज पर पूर्ण दिखा दिया गया है। जबकि, धरातल पर न नल दिख रहा है और नही जल। कुछ ऐसा ही हाल मुख्यमंत्री गली नाली योजना का है। इस योजना के तहत 747 वार्ड में से 371 वार्ड में राशि की निकासी हो चुकी है। जबकि 266 वार्डों में ही अब तक काम पूरा हो पाया है। शेष 376 वार्ड में काम लंबित है।


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आरटीआई से हुआ मामले का उदभेदन
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने हर घर नल जल योजना शुरू की। वहीं टोलों को जोड़ने के लिए गली-नाली योजना शुरू की गई। दोनों की योजना को मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत वार्ड स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया. सरकार ने योजनाओं के लिए फंड भी उपलब्ध कराए। लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्यों ने मिलीभगत पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पानी फेर दिया है। शिवहर शहर के वार्ड 14 निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्र द्वारा सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में प्रशासन ने जो सूचना दी है, उससे सरकार की दोनों योजना की पोल खुल गई है। पंचायती राज विभाग शिवहर द्वारा दी गई सूचना में बताया गया की काफी स्थानों पर निर्माण तिथि पूरा होने तथा भुगतान हो जाने के बाद भी काम अधूरा है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुसार शिवहर जिले में 636 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूरा किया जाना है। जिसमें कई स्थानों पर पीएचईडी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कुछ स्थानों पर भुगतान के अभाव में कार्य लंबित है। शिवहर प्रखंड के 36, डुमरी कटसरी प्रखंड के 29, तरियानी प्रखंड के 66, पुरनहिया प्रखंड के 31 तथा पिपराही प्रखंड के 30 वार्डों में भुगतान कर दिया गया है। निर्माण कार्य तिथि पूर्ण होने के बावजूद भी अबतक इन वार्डों में कार्य अधूरा है। वही जिले में कुल 747 वार्ड में गली-नाली योजना के तहत काम कराया जाना है। इनमें 371 वार्ड में राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। लेकिन, कार्य महज 266 वार्डों में ही पूरा हो पाया है ।
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