मनरेगा योजना में मिल रही लूट-खसोट की शिकायतें

दरभंगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में संचालित योजनाओं में लगातार लूट खसोट की शिकायतें मिल रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में पोखरा का जीर्णाेद्धार, सड़क निर्माण और नहर की सफाई के नाम पर अधिकांश पंचायतों में करोड़ों रुपये की राशि बंदरबांट कर ली गई। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत पौधारोपण करने का निर्देश दिया है। कई पंचायतों में पंचायत सचिव और मुखिया के बीच विवाद के चलते आज तक इस योजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ। वहीं प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश पंचायतों में पौधारोपण के नाम पर खानापूरी कर राशि की निकासी कर ली गई। ग्रामीणों की शिकायत पर वरीय अधिकारियों द्वारा कमोवेश कराये जा रहे योजनाओं की जांच में मनरेगा में हुई लूट-खसोट का खुलासा हो रहा है। लेकिन मैनेजिग सिस्टम के चलते खुलासे को दबा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर जॉब कार्डधारियों को 100 दिन काम उपलब्ध कराने की गारंटी के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर जॉब कार्डधारियों को 100 दिन तक काम उपलब्ध कराने के लिये सड़क, नाला, पौधारोपण, मिट्टीकरण आदि योजनाओं पर कार्य कराने का आदेश पंचायतों को दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत कार्य कराने की योजना तो बनाई जाती है, लेकिन उसमें पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जमकर लूट खसोट किया जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि अधिकांश मुखिया अपने परिजनों के नाम पर जॉब कार्ड तैयार कर फर्जी रूप से मजदूर दर्शाकर सीएसपी संचालक से मिलीभगत कर मजदूरी की राशि की लूट खसोट की जा रही है। जानकर लोगों का कहना है कि हसनपुर प्रखंड में संचालित मनरेगा योजना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो अरबों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश होगा। बता दें कि कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी सदस्य दोरिक महतो द्वारा इस योजना में कराए गए कार्य की जांच कराने की मांग की जा चुकी है। लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। पंसस ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में संचालित सभी मनरेगा योजना की निष्पक्ष जांच कराने के लिए एक बार फिर जिलाधिकारी से गुहार लगाएंगे।


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