आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा देश : विधान पार्षद

किशनगंज। देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। कोरोना संक्रमण काल में बजट पेश करते समय सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्टक्चर, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख है। देखा जाए तो यह बजट विश्व पटल पर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह विधान पार्षद डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान, व्यवसायी, नौकरी पेशा, मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय लोगों का ध्यान रखा गया है। साथ ही सड़क, परिवहन, बुनियादी संरचना सहित रक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

शनिवार को मझिया स्थित भाजपा कार्यालय परिसर में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान के अुनसार सूबे के 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। किसान जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कृषि व्यापार से जुड़े हैं, अब वे सब अन्य राज्यों के कृषि मंडी में अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इस समय बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। ऑपरेशन ग्रीन से जोड़े जाने के बाद सूबे से सब्जियां, लीची, आम और मखाना के निर्याता बढ़ेंगे। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बजट में ध्यान दिया गया है। दरभंगा से औरंगाबाद तक 272 किमी एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण और पटना-सासाराम, आरा-मोहनिया, भजनपुर-किशनगंज सहित रामनगर कच्ची दरगाह सड़क का भी निर्माण होना है।
उज्ज्वला योजना के तहत बजट में एक करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इससे पूर्व आठ करोड़ महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। वन नेशन-वन कार्ड योजना लाकर सरकार द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 64,180 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरु करने का प्रावधान बजट में प्रस्तावित है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ²ढ़ संकल्पित है। किसानों को उत्पादन लगात का डेढ़5 गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने का प्रावधान है। लघु सिचाई योजना के लिए 10 हजार करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उच्च शिक्षा परिषद के गठन सहित एक सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। शोध एवं नवाचार को बढ़ाने के लिए नेशन रिसर्च फाउंडेशन को 50 हजार करोड़ रुपये का बजट मिला है। पहले से चल रहे 15 हजार नए स्कूलों को आदर्श स्कूल के तर्ज पर कायाकल्प किया जाना है। इसके अलावा सड़क, परिवहन और राजमार्ग के लिए 118,000 करोड़ रुपये बजट मिला है। यातायात को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न शहरो में नई बस सेवा शुरु होंगे। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए 2.87 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फीसद कर दिया गया।
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