सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के मंत्री ने कहा, आर्यन खान के मौलिक अधिकारों के हनन मामले की जांच हो

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षो से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ पक्षपातपूर्ण एनसीबी फिल्मी हस्तियों, मॉडलों अन्य सेलेब्स को परेशान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी दी गई है, जिसका एनसीबी उल्लंघन कर रहा है।
विशेष एनडीपीएस कोर्ट (मुंबई) द्वारा आर्यन खान अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने के बारे में याचिका में कहा गया है कि इसने आरोपी को बड़े अपमान का शिकार बनाया है अलोकतांत्रिक अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा है।
यह संविधान में निहित जीवन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है ।
एनसीबी उसके अधिकारियों पर चुनिंदा सेलेब्स को निशाना बनाकर प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए, तिवारी ने एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक (समीर वानखेड़े) की भूमिका की जांच की मांग की।
वानखेड़े पर संदेह की ओर इशारा करते हुए याचिका में कहा गया है कि अधिकारी की पत्नी बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रही है, यही कारण है कि फिल्म उद्योग में केवल प्रमुख नाम, उनके परिवार, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, निर्माता-निर्देशक को एनसीबी जांच के दायरे में ला रही है।
उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के साथ, जांच को पूरी तरह से एक असंबंधित दिशा में मोड़ दिया गया है .. कथित एनसीबी बरामदगी मुंबई पुलिस की उपलब्धियों, या डीआरआई की तुलना में मामूली मजाक है। पिछले महीने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया था।
एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को एक कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने के लिए एक लक्जरी क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद, आर्यन खान, 7 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
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