पंचायतों में होगा खेल का विकास, जगमग होगी गांव की गलियां

संवाद सूत्र, मधेपुरा : त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 15वें वित्त आयोग की अनुदान की राशि में विभाजन कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग की मानें तो अनुदान की राशि में से पंचायत को 70 प्रतिशत, समिति को 15 प्रतिशत व जिला परिषद को 15 प्रतिशत राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायत 70 प्रतिशत राशि को दो भागों में खर्च करेगा। इसके तहत बेसिक अनुदान में 40 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। इसमें अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट, खेल का मैदान, उद्यानों का विकास तथा खुला जिम की व्यवस्था की जाएगी। इसी राशि से आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विकास किया जाएगा। इसी राशि से शवदाह गृह, विद्युत शवदाह गृह, बस स्टेंड, आटो स्टेंड, यात्रि शेड तथा सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा सकेगा। किया जाएगा कचड़ा का निस्तारण टाइड अनुदान के तहत 30 प्रतिशत राशि खर्च किए जा सकेंगे। इसके तहत ठोस व तरल अविशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता के लिए बचे गलियों का पक्कीकरण व नाली निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का अनुरक्षण व रखरखाव के लिए सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार व छठ घाटों के निर्माण आदि का कार्य किए जा सकेंगे। इसके अंतर्गत 40 प्रतिशत अनटाइड राशि खर्च की जा सकेगी।


सैरातों का किया जाएगा विकास पंचायत समिति में आधारभूत ढांचों की वृद्धि , सिचाई क्षमता वृद्धि, आहार, नदियों के पुराने धारा पूनस्थापन कार्य, एक से तीन हैक्टेयर के जल संरक्षण क्षेत्रों का जीर्णोद्धार व छठ घाटों के निर्माण आदि का कार्य कराए जाएंगे। जिला परिषद की राशि से अस्पताल में आधारभूत ढांचा की वृद्धि, सैरातों के विकास, आयातों उत्पादक, परिसंपतियों का निर्माण, यात्री शेड तथा ठोस व तरल अवशिष्ट करना होगा।