नल जल योजना में अनियमितता मामले में बीडीओ ने की जांच

मोतिहारी। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के सही तरी़के से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण योजना की स्थिति काफी खराब बताई जाती रही है। हालांकि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत के कारण योजना की राशि का बंदरबांट किया गया। कृष्णानगर के वर्तमान मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह की शिकायत के बाद बीडीओ की जांच में लाखों रुपये गबन की बातें सामने आई है। प्रखंड क्षेत्र के कृष्णानगर पंचायत के कई वार्डों में अधूरे नलजल व बिना बनी पीसीसी पर वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा एक करोड़ से अधिक राशि की निकासी के बाद भी काम नहीं हुआ। सोमवार को बीडीओ कुमारी सविता सिन्हा द्वारा इसकी जांच की गई। जांच के क्रम में वार्ड 01, 03, 04, 06 और 12 नलजल योजना में अनियमितता का मामला सामने आया। राशि निकलने के बाद भी नल जल कार्य अधूरा है। वार्ड 3 में 18 लाख 98 हजार से बनने वाले नलजल की योजना से 16 लाख की अग्रिम निकासी हो चुकी है। इसके बदले केवल बोरिग व आरसीसी बेसमेंट ही बनाया गया। वहीं गली नली योजना में 14 लाख 99 हजार से बनने वाली पीसीसी के लिए 14 लाख की निकासी के बाद भी मापी पुस्तिका व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। गली-नली में एनएच 104 से मुरली मनोहर प्रसाद के घर तक जाने वाली सड़क में 7 लाख 25 हजार की योजना में से 6 लाख की निकासी कर ली गई है। योजना 2018-19 की है। जिसका काम अबतक शुरू भी नहीं हुआ है। वार्ड नम्बर 04 में योजना संख्या 29/2021-21 में 12 लाख 91 हजार 800 की योजना में से 10 लाख की निकासी 23 फरवरी 2021 को करने के बाद भी काम आरंभ नहीं हो पाया है। वार्ड 6 में नलजल में योजना में 14 लाख 85 हजार की योजना में से 14 लाख की निकासी कर ली गई। वार्ड में केवल बोरिग व टंकी लगने तक काम ही हो पाया है। गली-नली में योजना संख्या 2018-19 में 7 लाख 50 हजार की योजना में से 6 लाख की निकासी हुई। मगर काम नहीं हुआ। वार्ड संख्या 12 में 18 लाख 06 हजार योजना से बनी पीसीसी का मापी पुस्तिका व अभिलेख तैयार नहीं हो पाया। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा अधिकृत पंचायत सचिव जेई समेत वार्ड क्रियान्वयन समिति, मुखिया व बीडीओ भी होते हैं। अब देखना होगा कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध दोषियों पर सरकारी स्तर पर किस तरह निपटा जाएगा। यहां बताते चले कि प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में कमोवेश इसी तरह का कार्य हुआ है। मौके पर बीडीओ के अलावे मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, पंचायत सचिव जयप्रकाश चौधुर, जेई राजेन्द्र कुमार व अन्य मौजूद थे। इधर बीडीओ कुमारी सविता सिन्हा ने कहा कि राशि लौटाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष व सचिव को 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे में राशि नहीं लौटाने वालों पर नीलाम पत्र वाद दायर करने के साथ गबन,धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।


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