पांच सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर गए कृषि समन्वयक

जागरण संवाददाता, सुपौल: बिहार कृषि समन्वयक कार्यसमिति पटना के आह्वान पर जिले में कार्यरत कृषि समन्वयक पांच सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले दिन जिला कृषि कार्यालय द्वार पर इकट्ठा हुए समन्वयकों ने एकजुटता दिखाते हुए 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में हड़ताल पर डटे समन्वयकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इससे पूर्व मांगों को लेकर संघ द्वारा कई दफे सरकार और विभाग से वार्ता की गई । हर बार उन लोगों को आश्वासन की घूंट पिलाई जाती रही। बावजूद आज तक उन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। जबकि विभाग और सरकार इस बात से भलीभांति अवगत है कि कृषि विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समन्वयक के भरोसे सफल हो रहा है । मजबूरन संघ को आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ा है। कहा कि इस बार की लड़ाई आर-पार की होगी। जब तक सरकार उन लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है वे लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। कहा कि सरकार के वादाखिलाफी से अब वे लोग तंग आ चुके है। यहां तक कि सरकार उनलोगों को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आ रही है। कृषि समन्वयक पद को ले वे लोग कृषि से प्रतिष्ठा डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। बावजूद उन लोगों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दर्जा न देकर कम योग्यता रखने वाले को उच्च पद पर रखे हुए है। यहां तक कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान होने वाले खर्च उन लोगों को जेब से भरनी पड़ती है। ऐसे में उनलोगों को हमेशा आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। मौके पर धनंजय कुमार झा, अशोक कुमार चौरसिया, विजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, अरविद कुमार चौधरी, जवाहर प्रसाद, प्रवीण कुमार, नवीन कुमार मंडल, राजीव रंजन, विश्वनाथ भारती ,अनुज कुमार ,अरविद कुमार, महेश कुमार, संजीव कुमार, कुमुदिनी सिंह, रश्मि कुमारी, विकास कुमार, प्रवीण कुमार, कुशेश्वर कुमार, चितरंजन कुमार समेत जिले के सभी कृषि समन्वयक शामिल थे।


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कृषि समन्वयकों की ये है मांगें
- कृषि समन्वयकों को ग्रेड पे 2800 से उत्क्रमित करते हुए तकनीकी एवं प्रोफेशनल योग्यता अनुरूप पे ग्रेट 4600 किया जाय ।
- कृषि समन्वयक पदनाम को परिवर्तित करते हुए कृषि विकास पदाधिकारी ,तकनीकी प्रसार पदाधिकारी या कृषि प्रसार पदाधिकारी किया जाय
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का कोटा कृषि समन्वयक के लिए 33 फीसद करने तथा सीधी नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट एवं अनुभव अंक की अधिमान्यता का प्रावधान किया जाय
- कार्य की प्रकृति एवं दायित्व के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए संसाधन के रूप में लैपटाप, मोटरसाइकिल एवं ऑपरेशनल व्यय प्रतिमाह 4 हजार रुपये की जाय
- कृषि समन्वयक पद को उर्वरक निरीक्षक घोषित किया जाए ताकि उर्वरक वितरण में सरकार की जीरो टालरेंस नीति का शत-प्रतिशत पालन हो सके।