जागरण संवाददाता, पूर्णिया: अंचलों में दाखिल-खारिज के अधिक मामले लंबित रहने पर जिलाधिकारी ने चिता ने जताई है तथा लक्ष्य के अनुरूप पेंडिग दाखिल-खारिज के निष्पादन का निर्देश दिया है। डीएम राहुल कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक के सभी पेंडिग दाखिल-खारिज के मामलों का 15 दिनों में निष्पादित करें। डीएम सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
डीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विभागीय निर्देशानुसार हर हाल में सभी अंचलों में हर महीने 90 प्रतिशत दाखिल-खारिज का काम निष्पादित किया जाना है। लेकिन इसमें लापरवाही बरती जा रही है। बताया कि जिले में डगरुआ प्रखंड को छोड़ कर सभी अंचल में दाखिल-खारिज के काफी मामले लंबित है। जिले के श्रीनगर व बैसा अंचल की स्थिति अन्य प्रखडों की तुलना में अधिक खराब है। जिलाधिकारी ने भू लगान वसूली, आवासहीन लोगों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ विभिन्न अंचलों में योजनाओं के लिए भू अर्जन मामले की भी समीक्षा की। डीएम ने कहा कि लगभग सभी अंचलों में भू-लगान राजस्व की वसूली कम है। जिले के अन्य अंचलों की तुलना में बायसी प्रखंड में राजस्व वसूली की स्थिति कम पाई गई। डीएम ने बायसी सीओ को भू लगान की वसूली के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचलाधिकारी को कम से कम लक्ष्य के 50 प्रतिशत राजस्व वसूली का निर्देश दिया।
जिले में भूमिहीन परिवारों के आवास के लिए जमीन उपलब्ध करवाने मामले को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में लगभग 1000 आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने सभी सीओ को अपने-अपने अंचलों में भूमिहीन लोगों के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी अंचल में सरकारी या बंदोबस्ती वाली जमीन उपलब्ध नहीं है। वहां भूमिहीन लोगों के लिए सरकारी स्तर से जमीन की खरीदारी की जानी है। वहीं उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को जिले के लंबित योजनाओं के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अपर समाहर्ता केडी प्रौज्ज्वल, धमदाहा डीसीएलआर मो. शाहजहां, सभी डीसीएलआर, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।