निजी जमीन पर तालाब निर्माण के लिए मिलेगा डेढ़ लाख तक अनुदान

जागरण संवाददाता, छपरा : जल संरक्षण एवं भू-जलस्तर बनाए रखने के साथ किसानों को वैकल्पिक सिचाई साधन उपलब्ध कराने में निजी जमीन पर तालाब निर्माण कराने पर भी सरकारी सहायता मिलेगी। निजी जमीन में तालाब निर्माण के लिए मछली पालन की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। योजना में सभी वर्गों को अनुदान का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसमें अनुसूचित जाति के लिए डेढ़ लाख तथा सामान्य वर्ग के लिए सवा लाख रुपये अनुदान तय किया है। मत्स्य पालन योजना से अलग रूप में घोषित इस योजना में सामान्य किसानों को भी लाभ मिल सकता है।

सूत्रों ने बताया कि हाल के वर्षों में बारिश की कमी तथा सूखे की स्थिति से निबटने के लिए लघु जल संसाधन विभाग ने यह योजना बनाई है। इसमें निजी जमीन पर तालाब निर्माण के लिए 12 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अनुदान तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम साढ़े 12 हजार वर्ग फुट और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अधिकतम साढ़े 10 हजार वर्ग फुट के तालाब पर अनुदान मुहैया कराई जाएगी। बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से भूगर्भ जल स्तर के लगातार नीचे खिसकने के कारण अधिकांश जगहों पर तालाब और नहर-नाले सूखने लगे हैं। अनेक झील-चंवर भी सूख चुके हैं।
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बताते हैं कि पहले तालाब योजना में मछली पालन अनिवार्य था। जिसके चलते काफी कम संख्या में तालाबों का निर्माण हो सका। इस बाध्यता को समाप्त कर किसानों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गांवों में सालों भर जल संग्रहण और तालाब किनारे पौधारोपण से हरियाली बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। वर्जन-
जल जीवन हरियाली अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निजी तालाब निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए अनुदान का भी प्रावधान किया गया है, जिससे किसान अपने जमीन में तालाब खुदाई के लिए आगे आ सकें। इससे किसानों को सिचाई की सुविधा मिलेगा, वहीं जल संरक्षण का भी काम हो सके सकेगा।
- वेद प्रकाश, अभियंता,
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लघु जल संसाधन विभाग।
Posted By: Jagran
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