जमालपुर में रेलवे ने नप के वैल्यूएशन पर उठाए सवाल

मुंगेर । नगर परिषद को रेलवे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सर्विस टैक्स भुगतान के मामले में नया पेंच आ गया है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा जमालपुर रेलवे क्षेत्र से तीन वित्तीय वर्षों के लिए 8 करोड़ 82 लाख 72 हजार 761 रुपये की मांग की गई थी। जिस पर रेलवे के अधिकारी द्वारा सवाल उठाते हुए नगर परिषद द्वारा सर्विस टैक्स को लेकर किए गए वैल्यूेशन को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा रेलवे से वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सर्विस चार्ज भुगतान के संबंध में पत्र बीते वर्ष के अंत में रेलवे के मंडल नगर अभियंता के नाम जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद कार्यालय ने इससे पहले तीनों वित्तीय वर्ष के लिए डिमांड तैयार कर सूद सहित भुगतान के लिए मांग पत्र भेजा गया था। जिस पर मंडल नगर अभियंता ने सूद की राशि हटाकर डिमांड भेजने के लिए नगर परिषद जमालपुर से अनुरोध किया था। जिसके आलोक में नगर परिषद के बोर्ड की बैठक आहूत की गई और 25 अक्टूबर 2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में गहन रूप से विचार किया गया। इसके बाद प्रस्ताव संख्या चार द्वारा सर्वसम्मति से सूद की राशि हटाकर डिमांड भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके आलोक में कुल 8 करोड़ 82 लाख 72 हजार 761 रुपये का डिमांड भेजा गया था। नगर परिषद द्वारा रेलवे के सक्षम अधिकारी को भेजे गए डिमांड के आलोक में जमालपुर के डिविजनल टाउन इंजीनियर ने नगर परिषद द्वारा सड़कों के वर्गीकरण पर ही सवाल खड़ा कर दिया। रेलवे के अधिकारी द्वारा इस बात पर आपत्ति प्रकट की गई कि नगर परिषद ने रेलवे के आवासीय कॉलोनी को भी कमर्शियल परपस के रूप में काउंट कर लिया है। इतना ही नहीं रेलवे ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि सर्विस चार्ज की गणना करने के दौरान ईस्ट कॉलोनी की सड़कों की तरह ही रामपुर रेलवे कॉलोनी और दौलतपुर रेलवे कॉलोनी की सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क के रूप में काउंट किया गया है और उसी के आधार पर सर्विस चार्ज का भी निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य बातों पर आपत्ति जताते हुए रेल अधिकारी ने आवश्यकता पड़ने पर त्रिपक्षीय वार्ता की भी जरूरत जताई है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद ने रेलवे के निर्मित और खाली पड़े इलाके को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था। जिसमें वार्षिक किराया के मूल्यांकन के अतिरिक्त 9 प्रतिशत संपत्ति कर के साथ 33।33 प्रतिशत सर्विस चार्ज काउंट किया गया है
मुंबई से आए प्रवासियों के क्वारंटाइन नहीं होने से लोगों में नाराजगी यह भी पढ़ें
इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सूर्या नंद सिंह ने बताया कि रेलवे के अधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में वैधानिक जानकारी ली जा रही है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई करने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस