अरवल में सात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति

अरवल : अनलॉक फेज एक के दौरान कोविड-19 के मानक की निगरानी के लिए अरवल जिले में सात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया। कुर्था और अरवल बस पड़ाव में स्थाई दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति आदेश में सभी दंडाधिकारी को बैंक, बाजार व बस पड़ाव पर सतत निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी के अनुसार सभी दंडाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। अरवल और कुर्था बस स्टैंड में तैनात किए गए स्थाई दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सवारी गाड़ियों पर सीट से अधिक यात्री बैठाने वालों पर कानूनी करेंगे। किसी यात्री से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता है। ऐसी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
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अरवल के कोरियम चौकी से भगत सिंह चौक तक अंचल पदाधिकारी को पेट्रोलिंग के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। एनएच 139 भगत सिंह चौक से बैदराबाद बस स्टैंड एवं बाजार में विदुर भारती को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। एनएच 110 से भदासी मोड़ तक ओमप्रकाश को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनाया गया है। कलेर, करपी, कुर्था और सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार में पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी स्थानीय अंचल पदाधिकारी को दिया गया है।
डीएम ने बताया कि सभी पेट्रोलिंग और स्थाई दंडाधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र में मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन सख्ती से कराना है। बैंकों और बाजार में यदि शारीरिक दूरी का पालन का उल्लंघन हो रहा है तो त्वरित कार्रवाई करेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में बैठने की क्षमता से अधिक यात्री किसी भी सवारी गाड़ी में मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सूचित करेंगे।
--श्रमिक नियोजन की रिपोर्ट --
अरवल जिले में भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक लौटकर आए हैं। इन्हें सरकारी योजनाओं में नियोजित किए जाने संबंधित दैनिक रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि सरकारी विभाग में कुशल श्रमिकों की रिक्त जगह की सूचना पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। जिले के श्रम संसाधन पोर्टल पर एक-एक कार्य प्रमंडल में कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता और नियोजन की सूचना दैनिक रिपोर्ट में देंगे।
-- कहां-कहां काम की गुंजाइश --
अरवल जिले में नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण प्रमंडल, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, स्थानीय क्षेत्र विकास, जिला उद्योग, शिक्षा, परिवहन, जल संरक्षण, मनरेगा और कृषि विभाग में रोजगार की गुंजाइश है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है।
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Posted By: Jagran
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