कुशल और अकुशल श्रमिकों को मिलेगा रोजगार

पूर्णिया [मनोज कुमार]

लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बड़ी संख्या में लौटे श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला परामर्शदातृ केंद्र की स्थापना का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। यह केंद्र श्रमिकों को उनके स्किल के अनुरूप रोजगार के अवसरों के बारे में परमर्श देगा। वहीं सरकार ने रोजगार सृजन के लिए जिले में सूक्ष्म उद्योगों आदि की स्थापना के लिए 50 लाख का इनोवेशन फंड जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
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प्रमंडल में पांच लाख से अधिक श्रमिक लौटे हैं लॉकडाउन में
लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में औद्योगिक इकाइयों व विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे कुशल व अकुशल श्रमिक रोजगार विहिन होकर बिहार लौटे हैं। उनमें सीमांचल में वापस लौटे श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। सिर्फ पूर्णिया प्रमंडल के चार जिलों में लॉकडाउन के दौरान लौटे श्रमिकों की संख्या पांच लाख से अधिक है।अब उन्हें यहीं रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में इसके लिए जिला परमार्शदातृ केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिला स्तर पर स्थापित होने वाले केंद्र के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त अथवा एडीएम या सीनियर डिप्टी कलेक्टर होंगे तथा पांच अन्य सदस्य रहेंगे। केंद्र का कार्यालय डीआरसीसी में होगा तथा उसके कर्मी सभी सचिवीय सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
सक्षम उद्यमियों की पहचान करेगा केंद्र-
परामर्शदातृ केंद्र श्रमिकों में सक्षम उद्यमियों की पहचान करेंगे तथा उन्हें ऋण मुहैया कराने के लिए बैंकों से जोड़ेंगे। उनकी इकाई स्थापित कराने में केद्र पूरा सहयोग करेगा। यदि कोई श्रमिक या कामगार अपने स्किल का उन्न्यन करना चाहता है तो वे उन्हें नजदीकी कौशल युवा केंद्र अथवा राज्य के किसी कौशल प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन कराने में मदद करेगा। आउटसोर्सिंग के जरिए भी राज्य में कुशल श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र कामगारों के हित में औद्योगिक इकाई के स्थान परिवर्तन के लिए भी राजी करेगा। इसके अलावा सरकारी निर्माण कार्य, मनरेगा, कृषि, मत्स्य व पशुपालन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कलस्टर, सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं दरी निर्माण, बैंक ऋण के माध्यम से उद्यम सृजन आदि के जरिए भी उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा।
जिले में उपलब्ध कराया जाएगा इनोवेशन फंड-
जिले में इनोवेशन के तहत सूक्ष्म इकाइयां शुरू कराने के लिए जिलाधिकारी को 50 लाख का इनोवेशन फंड दिया जाएगा। इस निधि का उपयोग डीएम लघु कार्य जैसे सिलाई केंद्र की स्थापना, पेवर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केंद्र, बढ़ईगिरी केंद्र की स्थापना के लिए कर सकेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल सके। डीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये इकाई लंबे समय तक चले।
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कोट के लिए बेरोजगार होकर दूसरे प्रदेशों से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उद्योग विभाग ने इसके लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर परामर्शदातृ केंद्र की स्थापना का निर्देश दिया है। यह केंद्र रोजगार सृजन के साथ उद्योग स्थापना में भी श्रमिकों का सहयोग करेगा। क्वारंटाइन सेंटर में जिन श्रमिकों का निबंधन हुआ है, उसके अलावा अन्य श्रमिक भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- संजय कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पूर्णिया
Posted By: Jagran
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