जमीन के पुनर्मूल्यांकन को ले रेल पुल पहुंच पथ का काम रोका

बेगूसराय : भारत सरकार की महात्वाकांक्षी जनोपयोगी मुंगेर रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध की सूचना पर बलिया एसडीओ, डीएसपी सहित स्थानीय अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने काम में बाधा पहुंचा रहे लोगों को समझा कर काम में बाधा नहीं डालने को कहा। जमीन मालिक जमीन का उचित दाम नहीं मिलने की बात कहते हुए इसका पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे थे। यही स्थिति रेल एलाइनमेंट के दौरान सिरैया के पास लाल माई थान में उत्पन्न हुई थी। जिसके चलते परियोजना लंबे समय तक लटक गया था। अब रेल पुल के पहुंच पथ में ही वैसा ही अड़ंगा लगाया जा रहा है। 2021 तक पूर्ण करना है पहुंच पथ का कार्य


बताते चलें कि मुंगेर रेल सह सड़क पुल से हिराटोल एनएच 31 तक 5.133 किलोमीटर की एनएच 333 बी अप्रोच पथ निर्माण के लिए हरियाणा की एसपी सिगला कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को टेंडर प्राप्त हुआ है। 2021 तक इस कार्य को पूर्ण करना है। परंतु, कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर काम में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मल्हीपुर की ओर 5.133 किलोमीटर जबकि मुंगेर की ओर बनेगी 9.39 किलोमीटर सड़क
एसपी सिगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के पहुंच पथ निर्माण कार्य में लगे जेई दिवाकर प्रताप ने कहा कि मुंगेर रेल सह सड़क पुल के दोनों ओर कुल 14.5 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। जिसकी लागत सात सौ करोड़ रुपये आएगी। मुंगेर की ओर 9.39 किलोमीटर जबकि मल्हीपुर-हिराटोल की ओर एनएच 31 तक 5.133 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। जिसमे छोटे-बड़े 19 पिलर बनाए जाएंगे। यह कार्य प्रगति पर है। एक से 15 नंबर पिलर तक बेल फाउंडेशन एवं गटर कास्टिग का काम शुरू किया जा चुका है। मल्हीपुर-हिराटोल की ओर 1.7 किलोमीटर से 5.133 किलोमीटर तक पथ निर्माण के लिए मिट्टी भराई कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कंपनी के जीएम केके पाठक ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक ओर पिलर निर्माण दूसरी ओर मिट्टी भराई काम तेज गति से चल रहा है। परंतु, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग निर्माण कार्य में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिग्रहण की गई जमीन के बीच से मकान एवं मोबाइल टावर अब तक नहीं हटाया जा सका है। कहते हैं एसडीओ
इस संबंध में एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ में सार्वजनिक हित की अनदेखी नहीं की जाएगी। अगर 90 प्रतिशत किसानों एवं मकान मालिकों द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली गई है तो शेष किसानों को भी भूमि अधिग्रहण ही मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर दिया गया है। इधर विद्युत पोल स्थानांतरित करने एवं पेड़ों की कटाई भी शुरू कर दी गई है। मौके पर सीओ जयकृष्ण प्रसाद, साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष सुदिन राम, डंडारी थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर एवं अधिकारी मौजूद थे।
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