भारत सरकार ने फिर की चीनी ऐप्स पर कार्रवाई, 47 ऐप्स बैन

पिछले महीने जून के अंत में भारत सरकार ने TikTok के अलावा 58 चीनी ऐप्स को भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसमें ShareIt, UC Browser, Shein, Club Factory, Clash of Kings, Helo, Mi Community, CamScanner, ES File Explorer, VMate जैसे कई ऐप्स शामिल थे।

• ख़ास बातें• जून के अंत में बैन हुए थे 59 चीनी ऐप्स• 47 चीनी ऐप्स मुख्य तौर पर पुराने ऐप ही क्लोन• सरकार की नज़र और चीनी ऐप्स पर
भारत सरकार ने पिछले महीने TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया था। कारण बताया गया था कि बैन किए गए ऐप्स चीन के साथ भारतीय यूज़र्स का डेटा साझा करते हैं। हालांकि, 59 ऐप्स बैन के बाद भी मामला थमा नहीं है। खबरों के मुताबिक, अब भारत सरकार ने एक बार फिर 47 चीनी ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ऐप्स पहले बैन किए गए ऐप्स के ही क्लोन थे, इस वजह से अब सरकार ने इन ऐप्स पर भी कार्रवाई की है। फिलहाल इन 47 ऐप्स के नाम सामने नहीं आए हैं और भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी ज़ारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस संबंध में नोटिफिकेशन ज़ारी कर सूचना सार्वजनिक कर सकती है।
जैसा कि हमने बताया ऐप्स बैन का मामला यहां थमने वाला नहीं है। 47 ऐप्स बैन के बाद जल्द ही सरकार अन्य चीनी ऐप्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इन ऐप्स की लिस्ट में कई पॉपुलर ऐप्स व गेम शामिल हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की नज़र 275 चीनी ऐप्स पर है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा और यूज़र प्राइवेसी के उल्लंघन को लेकर जांच की जा रही है। इन ऐप्स की लिस्ट में लोकप्रिय गेम PUBG भी शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ऐप्स को रिव्यू किया जा रहा है उन पर चीन के साथ भारतीय यूज़र्स का डेटा साझा करने का आरोप लगा है। अभी इस पर जांच कर रही है और इस रिव्यू के आधार पर ही अगली लिस्ट बनाकर तैयार की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले महीने जून के अंत में भारत सरकार ने TikTok के अलावा 58 चीनी ऐप्स को भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसमें ShareIt, UC Browser, Shein, Club Factory, Clash of Kings, Helo, Mi Community, CamScanner, ES File Explorer, VMate जैसे कई ऐप्स शामिल थे। सरकार का दावा था कि ये सभी ऐप्स कुछ इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। डेटा सिक्योरिटी और यूज़र प्राइवेसी के चलते सरकार ने 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था, वहीं अब माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक अन्य बैन ऐप्स की भी घोषणा कर दी जाएगी।