वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त कर वेतनमान दे सरकार:प्रो रणजीत

वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त कर वेतनमान दे सरकार:प्रो रणजीत

बिहार शिक्षा मंच के संयोजक ने सीएम व डिप्टी सीएम से की मांग
सम्बद्ध डिग्री कॉलेज का 9 और माध्यमिक व इंटर कॉलेजों का 6 वर्ष से बकाया है अनुदान
छपरा। हिंदुस्तान प्रतिनिधि
बिहार शिक्षा मंच के संयोजक, जेपी विवि स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सचिव प्रो रणजीत कुमार ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजकर वित्तरहित शिक्षा नीति को अविलंब समाप्त कर संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान देने की मांग की है। प्रो कुमार ने पत्र में लिखा है कि बिहार में माध्यमिक से डिग्री स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार के 60 प्रतिशत छात्र इन्हीं शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करते हैं लेकिन इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 50 हजार शिक्षक व कर्मचारी सरकारी उदासीनता व उपेक्षा के शिकार हैं। कोरोना महामारी व महीनों से जारी लॉक डाउन में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों आदि को आर्थिक सहायता व राहत देने का काम किया लेकिन वित्तरहित शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना तो दूर,उनका बरसों से बकाया अनुदान भी जानबूझकर परीक्षाफल,संबद्धता, अध:संरचना आदि की जांच-पड़ताल के नाम पर अटका दिया गया। सम्बद्ध डिग्री कॉलेज का 9 साल से,माध्यमिक एवम इंटर कॉलेजों का 6 वर्ष से अनुदान बकाया है। दर्जनों शिक्षक आर्थिक बदहाली की वजह से समुचित इलाज के अभाव में असमय काल के गाल में समा गए।