ICU बेड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार

दिल्‍ली सरकार ने निजी अस्‍पतालो में आईसीयू बेड्स रिजर्व करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया था। सरकार चाहती थी कि निजी अस्‍पतालों में 80% बेड आईसीयू बेड की तरह रिजर्व रखे जाएं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट में स्‍पेशल लीव पिटीशन दायर की है।'
उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली के सरकारी अस्‍पतालों में आईसीयू बेड्स अब भी उपलब्‍ध हैं। दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के अनुसार, रईसों को निजी अस्‍पताल में भर्ती होना बेहतर लगता है, इस वजह से वहां आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है।
जैन ने कहा चूंकि संपन्‍न लोग सरकारी अस्‍पतालों के बजाय निजी अस्‍पतालों को प्राथमिकता देते हैं इसलिए उन्‍हें निजी अस्‍पतालों में दिक्‍कत हो रही है।"
उन्‍होंने बताया कि दिल्‍ली सरकार ने राजधानी के सरकारी अस्‍पतालों में 500 कोविड बेड्स और जोड़े हैं जिनमें 110 आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा निजी अस्‍पतालों में भी 685 बेड और बढ़े हैं।

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