ठंडे बस्ते में पड़ा जाली प्रमाण पत्रों के सत्यापन मामला

संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल): पंचायत शिक्षकों के नियोजन को 13 वर्ष से अधिक समय होने को है। वर्ष 2006 में बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत शिक्षकों का नियोजन कराया गया था। नियोजन के समय जाली प्रमाण पत्रों को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद दोबारा 2008 में शिक्षकों का नियोजन हुआ और उसमें भी जाली प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों का बोलबाला बताया गया। नियोजन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कई स्तरों पर उठे सवाल को देखते हुए राज्य सरकार ने विवादित मामलों के निपटारे के लिए अपीलीय प्राधिकार का गठन किया। अपीलीय प्राधिकार के तहत कई मामले सूचीबद्ध किए गए। जानकारी अनुसार कई मामलों पर सुनवाई नहीं हुई और फिर अपीलीय प्राधिकार के स्तर से ससमय मामला निपटान नहीं होने से आदेश पर उंगली उठाए जाने के बाद सरकार ने यह पूरा मामला सीआईडी को सुपुर्द कर दिया।

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सीआईडी टीम ने शिक्षक नियोजन में हुई धांधली की जांच पारदर्शी तरीके से करने के लिए संबंधित नियोजन इकाई से फोल्डर की मांग की। कई नियोजन इकाई द्वारा फोल्डर जमा किए गए तो दर्जनों नियोजन इकाई ने यह कहते हुए फोल्डर जमा नहीं किया कि पूर्व के पंचायत सचिव उन्हें नियोजन संबंधित प्रभार ही नहीं दिया। बार-बार पत्राचार करने के बाद भी जब कई नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन से संबंधित फोल्डर जमा नहीं किए गए तब यह मामला जिला पदाधिकारी के पास पहुंचा। फिर वैसे पंचायत सचिवों के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आखिरकार नियोजन से संबंधित कोई फोल्डर सीआईडी को सुपुर्द नहीं हुआ। इतनी प्रक्रिया के बाद भी जाली प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षक बेखौफ हो अपना काम कर रहे हैं। जानकारी अनुसार ऐसे शिक्षकों द्वारा पूरे मामले को दबाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। सरकार भी ऐसे सभी शिक्षकों को बिना रोक-टोक के मानदेय का भुगतान करती रही है और अब प्रशिक्षित वेतनमान देने की भी घोषणा की गई है। जानकारी अनुसार प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान भी जल्द हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जाली प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कब होगी। क्या यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होने के साथ ही यह मामला भी एक बार चर्चा में आने लगा है।
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