कैमूर में ग्रामीणों को घर का सामान हटाने के लिए मिला दो दिन का समय

कैमूर। स्थानीय प्रशासन को कौड़ीराम के ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। इससे सिक्स लेन बनाने के लिए मकान तोड़ने का काम बाधित रहा। मौके पर पहुंची मोहनियां की एसडीएम अमृषा बैंस व डीएसपी रघुनाथ सिंह के समझाने पर ग्रामीण माने। एडीएम ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी गृह स्वामियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने कहा कि घर में रखे सामान को हटाने के लिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर उन्हें दो दिन का समय दिया गया। ज्ञात हो कि जीटी रोड को सिक्स लेन बनाने का कार्य चल रहा है। जिसमें बगल के मकान व बाउंड्री वॉल बाधक बन रहे हैं। जिन्हें सीमांकन के बाद भूअर्जन विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान की कार्रवाई शुरू की गई थी। सड़क के किनारे बने मकानों को हटाने के लिए कई मौजा के गृह स्वामियों को भू अर्जन विभाग द्वारा मुआवजे का भुगतान किए जाने के बावजूद कई गृह स्वामी अपने मकान को नहीं हटा रहे थे। मामला न्यायालय में चला गया। टैब सिक्स लेन बनाने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ। इसके बाद सिक्स लेन बनाने में बाधक बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। रविवार को मोहनियां के सीओ राजीव कुमार पुलिस बल के साथ जब मकान हटवाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि भूअर्जन विभाग द्वारा उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। वहां जाने के बाद कार्यालय के बड़ा बाबू और डाटा ऑपरेटर तैयार होकर आने की बात करते हैं। इससे जाहिर होता है कि वे मुआवजा भुगतान के एवज में पैसा लेना चाहते हैं। इसी कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिला। बिना मुआवजे के मकान तोड़ना संभव नहीं है। ग्रामीणों के विरोध के कारण पूरे दिन मकान हटाने का काम बाधित रहा। सूचना पर एसडीएम व डीएसपी मौके पहुंची। ग्रामीणों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रखा।

इस संबंध में सीओ ने बताया कि एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए। इसके बाद शाम में मकान हटाने का कार्य शुरू हुआ। गृह स्वामियों को एक सप्ताह में मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मकान में रखे सामान को हटाने के लिए समय की मांग किया। इस पर उन्हें दो दिन का समय दिया गया है।
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