गांवों में प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे छह मास्क

सुपौल। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं मास्क के उपयोग को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 15 वें वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से प्रत्येक परिवार को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी परिवारों को छह मास्क दिए जाएंगे। प्रत्येक मास्क की कीमत 15 रुपये से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक परिवार पर मास्क मद में अधिकतम 100 रुपये ही खर्च किए जाएंगे। यह राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए गए 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद से खर्च किए जाएंगे। मास्क का वितरण संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव के माध्यम से ही किया जाएगा। मास्क का वितरण किसी भी प्रकार का एक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने पर ही किया जाएगा तथा मास्क देने वाले व्यक्तियों से अंगूठा निशान या हस्ताक्षर वितरण पंजी में लेना अनिवार्य होगा।

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कपड़ा का तैयार होगा मास्क
सचिव ने जारी अपने पत्र में कहा है कि मास्क का वितरण किसी भी प्रकार का फोटो परिचय पत्र दिखाने पर ही संभव होगा। ग्राम पंचायत द्वारा मास्क खरीद में सबसे पहले जीविका संपोषित ग्राम संगठन, संकुल संगठन, उत्पाद समूह व खादी भंडार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस संगठनों द्वारा आवश्यक मात्रा में मास्क उपलब्ध कराने में परेशानी है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर कपड़े का मास्क तैयार किया जाना है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित उद्यमियों की सेवा प्राथमिकता के तौर पर ली जाएगी।
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इस बार नहीं आगे आ रहा सामाजिक संगठन
गत वर्ष आई कोरोना संक्रमण के दौरान बड़ी संख्या में मदद को ले लोग आगे आ रहे थे। जनप्रतिनिधि से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व कई संगठन लोगों के बीच मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के अलावा कई अन्य सामग्री का वितरण कर रहे थे। परंतु इस बार ऐसा सेवा भाव देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही घातक दिख रही है। परंतु इस बार पहले की अपेक्षा सेवाभाव का वह रूप अब तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले प्रत्येक परिवार को छह-छह मास्क देने की तैयारी में है तो ऐसे में निश्चित ही कोरोना संक्रमण की कड़ी टूटने के आसार दिखने लगे हैं।
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