वेतन पाने के लिए देना होगा टीकाकरण का प्रमाणपत्र

जमुई । जिले के सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वेतन भुगतान के लिए कोविड-19 के टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा तभी वेतन मिलेगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग स्थापना के डीपीओ अश्वनी कुमार ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वेतन भुगतान के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिले भर के सभी शिक्षकों तथा क्षेत्र कर्मियों का टीकाकरण कर लिया गया है। अनुपस्थिति विवरणी के साथ कोविड-19 के टीकाकरण के प्रमाण की आवश्यकता होगी तभी वेतन भुगतान संभव हो सकेगा। आदेश के दायरे में जमुई जिले के आठ से नौ हजार शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मी आएंगे जिन्हें कोविड-19 का टीका लगाना आवश्यक होगा। जारी पत्र में वैसे कर्मियों को छूट दी गई है जिन्हें गंभीर बीमारी है या फिर चिकित्सकों ने कोविड-19 का टीका नहीं लेने की सलाह दी है। साथ ही वैसे शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को चेतावनी भी दी गई है जो टीकाकरण के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा इस प्रकार का पत्र जारी किए जाने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए बाध्य कर दिया है ताकि वह कोरोना कि इस संकट में सुरक्षित रह सकें। मालूम हो कि 2020 में तथा 2021 में अब तक दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस कारण शिक्षकों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का आदेश जारी किया गया है। --


कोरोना से हुई है शिक्षकों की मौत कोरोना संकट के दौरान पिछले वर्ष शिक्षकों ने फ्रंटलाइन वर्कर की तरह कार्य किया था जिस कारण बहुत सारे शिक्षक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे। इस वर्ष भी जमुई जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। शिक्षकों को कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित करने के लिए विभाग ने यह पहल शुरू की है ताकि कोई भी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी टीका लेने में कोताही न करें।
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प्रखंड में संकुल स्तर पर लगाया जा रहा है शिविर जमुई जिले के सभी प्रखंडों के संकुल से संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों तथा उनके परिजनों के लिए प्रतिदिन शिविर लगाया जा रहा है ताकि आम लोगों के साथ-साथ शिक्षक भी कोविड-19 का टीका ले और सुरक्षित रहे। विभाग द्वारा सभी शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों, रसोइया तथा टोला सेवक को कोविड-19 का टीका लेने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही टीकाकरण से संबंधित प्रमाण पत्र भी बीआरसी में जमा करने को कहा गया है। फिलहाल, शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों के लिए कोविड-19 का टीका अनिवार्य किए जाने का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 का टीका लेने के लिए बाध्य नहीं किए जाने की बात कही है। फिर भी शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार का फरमान जारी किए जाने तथा प्रमाण पत्र के बाद ही वेतन भुगतान की बात नियम अनुकूल नहीं है।
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