7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA में बढ़ोतरी से पहले मिली ये सौगात

नई दिल्ली. लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) को अब एक और बड़ी राहत दी गई है. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के से पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने बच्चों की शिक्षा के भत्ते के क्लेम (CEA)के नियमों में ढील दी है. यह शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड लॉकडाउन (Covid-19 pandemic) के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है.बता दें कि केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, कर्मचारियों को हर महीने 2250 रुपये का सीईए मिलता है. कोरोना के चलते सरकारी कर्मचारियों को CEA Claim प्राप्त में दिक्कतें आ रही थीं. सातवें वेतन आयोग ने क्या की थी सिफारिश सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को हर महीने 2250 रुपये की दर से सीईए का भुगतान किया जाना चाहिए. वहीं, छात्रावास सब्सिडी के लिए प्रति माह अनुशंसित दर 6750 रुपये थी. इसके साथ ही यह सिफारिश की गई थी कि जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ता है तो सीईए और छात्रावास सब्सिडी में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए.डीओपीटी ने जारी किया सर्कुलर डीओपीटी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, जिन केंद्रीय कर्मियों के लिए पक्ष में सीईए क्लेम को पहले ही निटाया जा चुका है, उस मामले को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है. बता दें कि केंद्र सरकार सीईए कर्मचारियों के बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके स्कूली शिक्षा और छात्रावास जैसी आवश्यकताओं की देखभाल करने में मदद के लिए भुगतान करती है.