छह प्रखंड नियोजन इकाईयों की काउंसिलिग में मिली गड़बड़ी

मधुबनी । जिले के छह प्रखंड नियोजन इकाईयों के काउंसिलिग में गड़बड़ी मिली है। इनमें फुलपरास, लौकही, खुटौना, लदनियां, हरलाखी एवं बेनीपट्टी प्रखंड नियोजन इकाई शामिल हैं। बीते सात से दस अगस्त तक प्रखंड नियोजन इकाईयों के द्वारा प्रखंड शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिग की गई थी। काउंसिलिग के दौरान प्रखंड शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता सामने आई थी। इस संबंध में उक्त प्रखंडों के बीडीओ को पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया था, लेकिन उक्त प्रखंडों के बीडीओ ने अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त प्रखंड के बीडीओ को अब कड़ा पत्र जारी किया है।


जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने फुलपरास, लौकही, खुटौना, लदनियां, हरलाखी एवं बेनीपट्टी प्रखंडों के बीडीओ को आदेश दिया है कि उक्त तिथियों को संपन्न कराए गए काउंसिलिग के उपरांत तैयार चयन सूची में परिलक्षित त्रुटियों से संबंधित साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके द्वारा संपन्न कराए गए काउंसिलिग को रद करने की अनुशंसा निदेशालय को भेज दी जाएगी।
बीडीओ को भेजे गए ताजा पत्र में डीईओ ने उल्लेख किया है कि उक्त तिथियों को उनके द्वारा संपन्न कराए गए काउंसिलिग के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए गए चयन सूची में परिलक्षित त्रुटियों एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त परिवाद के परिपेक्ष्य में कई पत्रों एवं दूरभाष के माध्यम से अपना पक्ष एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन न तो पक्ष समर्पित किया गया और न ही स्पष्टीकरण। जिस कारण 19 अगस्त को प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक द्वारा डीईओ कार्यालय कक्ष में नियोजन से संबंधित समीक्षा के क्रम में खेद व्यक्त करते हुए पुन: स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्मार देने का आदेश दिया गया।
डीईओ ने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त प्रखंडों के बीडीओ के द्वारा चयनित सूची में रोस्टर बिदु का अनुपालन नहीं किया गया है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। रोस्टर बिदु के उल्लंघन का मामला सिद्ध होने के उपरांत काउंसिलिग स्थगित करने के साथ-साथ नियोजन इकाईयों के सभी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को रिपोर्ट भेजने की बाध्यता हो जाएगी।