एएमयू शाखा के लिए प्रपोजल सबमिट नहीं होने से फंड रिलीज में बढ़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, किशनगंज : एनजीटी के फैसले के उपरांत एनएमसीजी नई दिल्ली से एएमयू किशनगंज शाखा के निर्माण कार्य के प्रपोजल एवं जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्माणाधीन बांध के प्रोपोजल के क्लीयरेंस को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में एएमयू शाखा के निदेशक हसन इमाम और जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता साजिद एकबाल के बीच चर्चा हुई। यह बातें बुधवार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दी।

उन्होंने कहा कि सहायक अभियंता साजिद एकबाल एनएमसीजी द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच टीम के एक सदस्य थे। एएमयू किशनगंज शाखा के लिए अभी तक प्रपोजल सबमिट नहीं किया गया है। जबकि जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा बहुत पहले ही बांध के संबंध में प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा तीन अक्टूबर 2019 को ही एनएमसीजी नई दिल्ली को 13 पृष्ठों का रिपोर्ट भेजा गया था। साथ ही जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दो अक्टूबर 2021 को एनएमसीजी नई दिल्ली को स्टडी आफ फ्लड प्लान जोनिग दलन द स्टेट आफ बिहार से संबंधित 23 पृष्ठों का विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दिया है।

एनएमसीजी नई दिल्ली द्वारा क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण एएमयू शाखा को फंड रिलीज में दिक्कत हो रही है। एएमयू के वीसी का कहना है कि जब तक क्लीयरेंस नहीं मिलता है। तब तक निर्माण कार्य के लिए फंड रिलीज का प्रस्ताव किस जमीन का दूंगा। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा मल्लापुरम सेंटर और मुर्शिदाबाद सेंटर को पचास पचास करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत हास्टल निर्माण के लिए दिया है। वहीं एएमयू किशनगंज सेंटर के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा बताया गया कि एनजीटी इंजकशन के कारण प्रोपोजल वापस कर लिया गया है। एएमयू शाखा के निदेशक डा. हसन ईमाम ने कहा कि बहुत जल्द एएमयू शाखा और एएमयू अलीगढ़ की तरफ से एनएमसीजी नई दिल्ली को प्रपोजल सबमिट किया जाने वाला है।