सरकारी फाइलों में पूरी कर ली गई योजना, आज तक नहीं टपका पानी

जागरण संवाददाता, सुपौल: अति महत्वाकांक्षी योजना के कार्य में भी सरकार और वरीय अधिकारियों के आंख में किस तरह धूल झोंक दी जाती है इसकी एक बानगी पिपरा प्रखंड अंतर्गत कटैया माहे पंचायत में है। यहां मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना कागजों पर पूरी कर दी गई है। यहां तक कि लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ जल मिलने लगे हैं इसके दावे भी किए जा रहे हैं। परंतु सच्चाई इसके उलट है। खासकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 एवं 8 में कार्य आधा अधूरा पड़ा है। जहां पूरा कर भी लिया गया है तो आज तक एक बूंद पानी नल से नहीं टपक पाया है। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने कार्य पूर्ण बताकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से इस योजना का उद्घाटन भी करा दिया है। ऐसे में सरकारी राशि की लूट, सरकार की बदनामी और लोगों की योजना का लाभ नहीं मिलने का जिम्मेदार किसे माना जा सकता है। पंचायतवासियों की मानें तो इसको लेकर कई बार विभाग से भी शिकायत की गई। लेकिन नतीजा सार्थक नहीं दिखा।


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आज तक नहीं टपक सका जल
15 वार्ड वाले इस पंचायत में पीएचईडी की देखरेख में तीन साल पूर्व काम शुरू हुआ। डीप बोरिग के बाद मिनी जलमीनार का निर्माण भी हुआ। पाइप भी बिछाई गई। जलमीनार से पानी हर घर पहुंचे इसके लिए आज तक सभी घरों में नल नहीं लगाया जा सका है। जहां लगाया भी गया तो आज तक वहां एक बूंद पानी नहीं टपक पाया है। जिससे लोगों को नल से जल मिलने की हसरतें अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इधर नल-जल योजना पूर्ण होने का प्रतिवेदन कई माह पूर्व जिला को भेज दिया गया। इधर विभाग ने भी कागजी प्रतिवेदन को आधार मानकर मुख्यमंत्री के हाथों योजना का उद्घाटन करा दिया।
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वार्ड सदस्यों ने कहा दोषी के उपर हो कार्रवाई
कमोबेस इस पंचायत के सभी वार्डों में लगे नल-जल योजना का हाल ऐसा ही है। परंतु पंचायत के वार्ड नंबर 7 एवं 8 का हाल तो काफी खराब है। इन दोनों वार्ड के वार्ड सदस्य ने बताया कि यहां के लोगों को सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना आज भी अधूरी पड़ी हुई है। एक तो प्रत्येक घर में नल नहीं लगाया गया है और जहां लगाया भी गया है तो उससे आज तक एक बूंद भी पानी नहीं टपक पाया है। इसको लेकर कई बार विभाग से शिकायत भी की गई। लेकिन सुनने वाला कौन है। ऐसे में सरकार की यह ड्रीम योजना यहां हाथी के दांत साबित हो रही है। पंचायतवासियों का कहना है कि यदि विभाग इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो फिर वे लोग इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंचेंगे।