सरकारी विभागों पर 7.33 करोड़ का बिजली बिल बकाया

संवाद सहयोगी, मुंगेर : एक तरफ बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं से बकाया बिल की वसूली में विभाग को पसीना छूट रहा है। सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया है। मार्च समाप्त होने तक बड़े बकाएदारों से राशि वसूलने में विभाग को काफी परेशानी हो रही है। जिले के 31 सरकारी विभागों के पास मार्च के तीसरे सप्ताह तक कुल सात करोड़ 33 लाख 27 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है। वसूली के लिए बिजली विभाग की ओर से पत्राचार किया जा रहा है। पत्राचार का जबाव नहीं मिलने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

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इन कार्यालयों पर बकाया है राशि
जिला प्लानिग कार्यालय के पास 17 लाख, रिजनल प्लानिग आफिस पर एक लाख, प्रशासनिक विभाग 32.0 करोड़, पशु अस्पताल, 3.1 लाख, स्वास्थ्य विभाग के पास 72 लाख, नगर निगम 5.5 करोड़, जेल के पास 4.8 लाख, उच्च शिक्षा विभाग 14.9 लाख, प्राइमरी एजुकेशन 14.4 लाख, सेकंड्ररी एजुकेशन 6.4 लाख, वार्ड क्रियान्वयन समिति 177.3 लाख, सेल्स टैक्स 2.8 लाख पीएचइडी विभाग सिविल 122.3 लाख, पीएचइडी विभाग मिच के पास 6.7 लाख, ट्रेजरी विभाग के पास 1.2लाख, वेलफेयर कार्यालय 11.1 लाख, विवि के पास 3.6 लाख, आयकर विभाग के पास एक लाख, रजिस्ट्री कार्यालय के पास एक लाख , वन विभाग के पास 1.6 लाख, पीडब्ल्यूडी के पास 15.8 लाख, पीडब्ल्यू सड़क के पास छह लाख, ट्रासंपोर्ट 1.1 लाख, रुपये बकाया है।
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काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन
कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार ने बताया बकाया राशि की वसूली की जा रही है। बकाया बिल नहीं देनेवाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बकाया बिल वाले विद्युत उपभोक्ताओं ऐसी सभी उपभोक्ता जिनका बिजली बिल बकाया है। उन्हें बिजली बिल जमा कर देने के लिए कहा गया है। बावजूद बिल जमा नहीं करने पर संबंधित उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब तक शहरी क्षेत्र में 1200 और ग्रामीण क्षेत्र में 300 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।