योजनाओं के वित्तपोषण में उदारता रखें बैंक : डीडीसी

संस, सहरसा: बुधवार को विकास भवन सभागार में उप विकास आयुक्त साहिला की अध्यक्षता में बैंकों की जिलास्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की दिसंबर 21 की समाप्ति तक की उपलब्धि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि जिला साख जमा अनुपात 49.77 है, जो राज्य औसत के करीब है। इस अनुपात को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर लाए जाने का निर्देश दिया गया। दिसंबर तिमाही तक जिले का वार्षिक साख योजना में लक्ष्य के विरूद्ध 70. 55 प्रतिशत रहा। चालू तिमाही में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया।


डीडीसी ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता प्रमुखतया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ही निर्भर करता है। इसलिए योजनाओं के वित्त पोषण में समुचित उदारता रखें। उन्होंने खासकर कृषि एवं एसएसएमई प्रेक्षत्र से जुड़ी योजनाओं में ससमय वित्तपोषण करने का निर्देश दिया। कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था इंन्हीं क्षेत्रों पर सर्वाधिक आधारित है। डीडीसी ने कहा कि लंबित आवेदनों का जल्द- से- जल्द निष्पादन करें, जिससे सीडी रेशियो में अपेक्षित प्रगति हो सके और लाभुक अपनी व्यापारिक गतिविधि को बढ़ा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को बैठक कर आवेदन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने कहा बाजार एवं व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह खुल जाने के कारण चालू तिमाही में ऋण वितरण में अपेक्षित प्रगति की उम्मीद है। इसमें जिले के सभी बैंक अपना पूर्ण योगदान दें। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने उपस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों से पीएमईजीपी, मुद्रा स्वनिधि, जीविका, पीएमएफएमई आदि योजनाओं के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन एवं संवितरण कार्य पूर्ण करने के लिए कहा।
बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, डीडीएम नाबार्ड, डीपीएम जीविका, विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक, डीआरडीए, पशुपालन, गव्य विकास, जिला उद्योग केंद्र, नगर परिषद, सहकारिता विभाग के पदाधिकारी, निदेशक आर सेट्टी आदि उपस्थित रहे।

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