जोगबनी में प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन को खाली करने का दिया नोटिस



संसू, जोगबनी(अररिया): डीएम के निर्देश पर फारबिसगंज अंचल पदाधिकारी संजीव कुमार ने जोगबनी थाना के पीछे बस स्टैड की प्रस्तावित बिहार सरकार की जमीन पर बनाए गये कच्चे घर को हटाने के लिए लगभग उक्त जमीन में बने 50 घरों को 12 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाते हुए खाली करने का सख्त निर्देश दिय गए हैं। फारबिसगंज सीओ के इस नोटिस का विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि पहले इस बात का अश्वस्त कर ले कि उक्त जमीन सरकारी है या नहीं। लोगों ने कहा कि हमलोग रैयत की जमीन में है। ऐसे में क्यों खाली करें।
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बता दें कि उक्त जमीन पर दशकों पूर्व आदर्श काष्ठ कर्मशाला था।जिसके बंद होने के बाद यहां धीरे धीरे लोग घर बना बसते चले गए। इतना ही नहीं इससे पूर्व भी उक्त स्थल पर बस स्टैंड बनाने का मामला जोर पकडा था तथा इसके लिए यहां शौचालय एवं स्नानागार का भी निर्माण नगर पंचायत द्वारा कराया गया था जो ठंडे बस्ते में चला गया। इस बार बस स्टैंड को लेकर जिला पदाधिकारी के निरीक्षण व निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में है। विकास प्रखंड अधिकारी ने की जांच
संसू, सिकटी (अररिया): गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर बोकंतरी पंचायत पहुंचकर आवास प्लस के लाभुकों से मुलाकात की। उन्होंने इस गांव में कई लाभुकों ़का घर पहुंच प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थलीय जांच की। इस दौरान उनके साथ आवास पर्यवेक्षक अशोक पासवान, ग्रामीण आवास सहायक विपिन कुमार सहित कई वार्ड सदस्य भी मौजूद रहे। बीडीओ ठाकुर ने लाभुकों से कहा कि आवास प्लस के लाभुकों को पहले किस्त का भुगतान कर दिया गया है। तय सीमा तीन महीने निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इसके लिए पारितोषिक की व्यवस्था की गई है। वैसे लाभुक जो तय सीमा पर पीएम आवास निर्माण का कार्य पूरा करेंगे, उसे सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना में आवास प्लस में छूटे हुए 105 लाभुकों को पहले किस्त का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवास पूर्ण नहीं होने पर उन पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा तथा लाभुकों की राशि वापस कर ली जाएगी। मौके पर कई लाभुकों ने बीडीओ को आश्वस्त करते हुए कहा कि कि हम लोग जल्द हीं अपने अपने आवास को पूर्ण कर लेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर ने साथ चल रहे आवासपर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास सहायक को स्थल पर ही निर्देश देते हुए कहा तय सीमा पर यदि कार्य पूर्ण नही पाया गया तो विभागीय कारवाई निश्चित रूप से करें।

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