ग्राउंड लेवल पर होगा क्राइम कंट्रोल का लिटमस टेस्ट

जागरण संवाददाता, पूर्णिया: राज्य सरकार अब सभी जिलों में क्राइम कंट्रोल सहित अन्य मामलों की जमीन पर लिटमस टेस्ट कराएगी। इसके लिए राज्य स्तर के गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का चयन किया गया है। इन अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे जिला वार सप्ताह के दो दिन बुधवार एवं गुरूवार को क्रमवार जिले में भ्रमण कर विधि - व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा करेंगे और राज्य सरकार को अपनी हर माह रिपोर्ट सौंपेगे। सरकार के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार सीमांचल के सहरसा एवं पूर्णिया प्रमंडल के जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी गृह विभाग के सचिव के. सैथल कुमार एवं राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी आइजी प्रोविजनल अजिताभ कुमार को सौंपी गई है। इसके अलावा भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी गृह विभाग के सचिव जितेन्द्र कुमार एवं पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सह यातायात आइजी एमआर नायक को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने अपने जारी निर्देश में कहा है कि जिलावार भ्रमण के दौरान कई बिदुओ पर समीक्षा की जाएगी और इसमें अनुश्रवण जिलाधिकारी कार्यालय एवं प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा। बताया जाता है कि इस तरह ग्राउंड लेबल पर कई मामलों की समीक्षा के पीछे सरकार की मंशा लगातार मिल रही शिकायतों की वस्तु स्थिति से अवगत होना है। यह टीम जिला वार भ्रमण कर इस बात का भी पता लगाएगी कि जिले में विधि व्यवस्था का क्या हाल है तथा इसके लिए किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही सरकार की मंशा इसकी असली वजह भी जानना है।

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किन मुद्दों पर गठित टीम करेगी समीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा ग्राउंड लेबल पर जिन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी उनमें विधि - व्यवस्था संघारण के लिए अंतर विभागीय समन्वय, साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम व जिले में धारा 144 एवं 107 की अनुमंडल वार स्थिति की जानकारी लेगी। इसके अलावा अपराध नियंत्रण में सीसीए के मामलों का अनुश्रवण, स्पीडी ट्रायल की स्थिति, वारंट गिरफ्तारी एवं कुर्की जब्ती की स्थिति, प्रभावी गश्ती की समीक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित मामले एवं थानों के नियमित गश्ती की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा भूमि विवाद के मामलों की इस टीम द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा की सीओ एवं थाना अध्यक्ष की संयुक्त बैठक की स्थिति, मद्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा अवैध खनन से जुड़े मामले की समीक्षा तथा इसकी रोक के लिए जिले में उठाए गए कदम की जानकारी ली जाएगी।
समीक्षा के बाद राज्य सरकार को टीम सौंपेंगी रिपोर्ट इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि चयनित अधिकारियों की टीम हर सप्ताह दो जिलों का भ्रमण कर इन मामलों की ग्राऊंड रियलिटी चेक करेगी और इस संबंध में कहां क्या कमी और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट राज्य के अपर मुख्य सचिव को सौंपेगी। हाल के दिनों में विधि - व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर यह टीम जिला वार हर स्तर पर लोगों से फीड बैंक भी लेगी कि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से चयनित अधिकारियों को इस पर कार्य करने का निर्देश दिया है। यह टीम सीमांचल के जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज अररिया एवं कोसी के सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला का क्रमवार भ्रमण करेगी।