स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में 1637 स्कूलों ने कराया निबंधन

- प्रखंडों में कुल 83.56 प्रतिशत विद्यालयों ने कराया निबंधन

-77.64 प्रतिशत विद्यालयों द्वारा आवेदन किया जमा
संवाद सहयोगी, जमुई : कोरोना काल के दौरान बंद रहे विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालन के साथ स्वच्छता के मापदंड को फिर से कायम करने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष पहल की जा रही है। केंद्र सरकार एवं बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के संयुक्त निर्देशन में बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है।
इसके तहत सभी विद्यालयों को 15 अप्रैल तक शत प्रतिशत निबंधन एवं अंतिम रूप से आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़े के अनुसार जिले के सभी 10 प्रखंडों के कुल 1959 विद्यालयों में से 1637 विद्यालयों ने निबंधन कराते हुए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत पुरस्कार के लिए दावा किया है। योजना के तहत विद्यालय में मौलिक सुविधाएं जिसमें पेयजल, प्रसाधन, साबुन से हाथ धोना, विद्यालय का संचालन एवं रखरखाव, क्षमता निर्माण, कोविड-19 को लेकर तैयारी जैसे आवश्यक मापदंड के आधार पर पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत राज्य के सभी जिलों से आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है। जिले के कुल 1959 विद्यालयों में अब तक 1637 विद्यालयों द्वारा पुरस्कार के लिए निबंधन कराया गया है जो कुल लक्ष्य का 83.6 प्रतिशत है और 1521 विद्यालयों द्वारा अंतिम रूप से आवेदन दिया गया है। प्राप्त आंकड़े के अनुसार 116 विद्यालयों द्वारा निबंधन तो कराया गया है, परंतु अंतिम रूप से आवेदन नहीं किया गया है। निबंधन को लेकर राज्यस्तर पर जारी रैंकिग के अनुसार जिला में 83.56 प्रतिशत निबंधन एवं 77.64 प्रतिशत आवेदन किया गया है, जो राज्य में पांचवें स्थान पर है।
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अलीगंज प्रखंड से सर्वाधिक निबंधन
शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़े के अनुसार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर जिले के सभी 10 प्रखंडों में अलीगंज प्रखंड के सर्वाधिक 140 विद्यालयों में 137 विद्यालयों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। खैरा से 226, लक्ष्मीपुर से 132, गिद्धौर से 66, झाझा से 236, बरहट से 83, सोनो से 172, सिकंदरा से 123, जमुई से 157 एवं चकाई प्रखंड से 189 विद्यालयों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है।
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कोट
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर सभी प्रखंडों से 1637 विद्यालयों द्वारा निबंधन कराया गया है। 77.64 प्रतिशत विद्यालयों द्वारा अंतिम रूप से आवेदन सबमिट किया गया है। पुरस्कार को लेकर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत आगे की प्रक्रिया की जा रही है।
सीमा कुमारी, डीपीओ, समग्र शिक्षा अभियान

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