140 समितियों को मिली गेहूं खरीद की इजाजत
संस, सहरसा: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने जिले के 140 सहकारी समितियों को गेहूं खरीद का आदेश दिया है। इसके लिए समितियों को कैश क्रेडिट की सुविधा प्रदान की गई है। विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। जिला टास्क फोर्स कमेटी ने सभी पैक्सों को तत्काल गेहूं की खरीद प्रारंभ करने और 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में राशि भुगतान का आदेश दिया है।
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2015 रुपये क्विटल गेहूं की होगी खरीद
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गत वर्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर इसवर्ष 2015 रुपये किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 40 रुपये क्विटल अधिक है। बावजूद इसके गेहूं का समर्थन मूल्य बाजार भाव से कम है। बाजार में 21 से 23 सौ रुपये क्विटल गेहूं बिक रहा है।
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लक्ष्य पूरा किया जाना है कठिन
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सहरसा जिले में13 लाख पांच हजार 546 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। इस आधार पर राज्यभर में दस लाख एमटी गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहरसा जिले में 17 हजार एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पूरा होना कठिन है। धान के समय जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने की संभावना थी, तो पैक्सों ने किसानों के बजाय फर्जी किसानों के नाम पर इससे अपनी स्वार्थपूर्ति की और जब गेहूं का बाजार मूल्य अधिक है तो पैक्सों को कोई गेहूं देनेवाला मिलना कठिन होगा। इसके लिए पंजीकरण की रफ्तार बिल्कुल शून्य है।
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