यहां झंडोत्तोलन में आते डीएम, फिर भी पानी की लाचारी

लोगो लगाएं

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5,6,7,8,9,10,11,12,13
- हर घर नहीं पहुंच रहा नल का जल, योजना में अनुरक्षण नीति का नहीं कोई फायदा
- महादलित टोला में झंडोत्तोलन में पदाधिकारियों की उपस्थिति के उद्देश्य पर फिरा पानी
संवाद सहयोगी, जमुई : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलितों के दर्द से अधिकारियों को सीधे कनेक्ट करने के लिए साल में दो बार अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर महादलित टोला में भेजने का फैसला लिया था। उनके समक्ष ही टोला के किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता रहा है। यह सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी हकीकत तस्वीरें बयां कर रही हैं। एनएच 333 के किनारे अवस्थित पतौना मुसहरी टोला में उक्त मौके पर जिला पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं। इसके बावजूद लोगों के समक्ष पानी की लाचारी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वार्ड संख्या सात में हर घर को पानी नहीं मिल रहा है। मानो अनुरक्षण नीति का कोई मतलब नहीं। महिलाओं को नलकूप के समक्ष ही आकर पानी लेना पड़ रहा है। वह भी योजना के तहत लगाए गए नलकूप से लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। यह तो गनीमत कहें कि तत्कालीन मुखिया मकेश्वर यादव ने तब निजी कोष से नलकूप लगवाया था। जिससे लोगों को राहत मिल जा रही है।

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कहते हैं ग्रामीण
ग्रामीण दरोगी मांझी, किशन मांझी, उपेंद्र मांझी, सरिता देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि यहां हम लोगों को आधे से अधिक घरों में नल का जल नहीं पहुंच रहा है। मजबूरन उन लोगों को नलकूप के समक्ष आकर पानी ले जाना पड़ता है।
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योजना में खर्च की गई राशि का बोर्ड पर जिक्र नहीं
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं की यह खासियत रही है उस पर खर्च की गई राशि की जानकारी आम लोगों को नहीं मिल पाती है। इसके लिए बोर्ड पर प्राक्कलित राशि की कोई चर्चा नहीं होती है। पतौना टोला में भी ऐसा ही हुआ है। यहां लगे बोर्ड में योजना से लेकर पंप चालक तक का नाम तो दर्ज है, लेकिन कितनी राशि खर्च हुई इसकी जानकारी नहीं है और न ही अनुरक्षण अवधि का जिक्र है।
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कोट
हर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है इसकी दरियाफ्त कर ली जाएगी। वैसे सभी सहायक एवं कनीय अभियंता को नियमित मानिटरिग का निर्देश दिया गया है।
अरुण प्रकाश, कार्यपालक अभियंता
पीएचइडी, जमुई