शहर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की गति धीमी

जागरण संवाददाता, शेखपुरा :

शेखपुरा शहरी क्षेत्र में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है, मगर इसकी गति काफी धीमी है। मीटर लगाने वाले एजेंसी मई महीने तक शहर के 12 हजार बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से लैस करने की योजना बनाई है, मगर अभी तक डेढ़ हजार घरों-प्रतिष्ठानों पर भी प्रीपेड मीटर नहीं लग सका है। एजेंसी से जुड़े लोग बताते हैं अभी अधिक गर्मी की वजह से मीटर लगाने वाले टेकनीशियन की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। साथ में कई उपभोक्ता भी प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। खासकर के वैसे उपभोक्ता जिनके पास पावर कंपनी का अधिक राजस्व बकाया है, वे अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से भी काम बाधित हो रहा है। बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं के पास बिजली का बिल बकाया है, उनके बकाए को किश्तों में बांटकर प्रीपेड मीटर के अकाउंट से हर महीने बकाए की कटौती की जाती है। एजेंसी के कर्मी ने बताया शेखपुरा शहरी क्षेत्र में कम से कम आधा मीटर लग जाने के बाद अगले महीने से बरबीघा शहरी क्षेत्र में प्रोपेड़ मीटर लगाने का काम शुरू होगा।

बरबीघा में नौ हजार उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। कई जगहों पर बिजली का तार नहीं हो पाने की वजह से प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध उपभोक्ता करते हैं। मीटर लगाने के लिए प्रशिक्षित टेकनीशियनों की 20 टीमों को शहर में लगाया गया है। इसके लिए शहर को किसी सेक्टर में नहीं बांटा गया है। बाइपास तिरमुहानी से 16 अप्रैल को शुरू हुआ कार्य सतबिगही होते हुए जमालपुर तक पहुंचा है।
पीएम सम्मान निधि पाने वाले किसानों का होगा सोशल ऑडिट
जागरण संवाददाता, शेखपुरा:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों का सोशल आडिट कराया जाएगा। साथ ही इस योजना से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर लीड बैंक और कृषि विभाग आपस में समन्वय स्थापित करके योजना को लागू करने के लिए शेड्यूल तैयार कर रह है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होगा। ग्राम सभा में पीएम निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों की सूची भी पढ़कर सार्वजनिक की जाएगी। यह काम 23 अप्रैल से एक मई तक पूरा करना है। मगर शेखपुरा जिले में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है।
लीड बैंक पदाधिकारी शांति भूषण ने बताया पहले किसानों को जानकारी के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है और कृषि विभाग के साथ बैठक करके शेड्यूल बनाया जा रहा है। इसके बाद ग्राम सभा होगी। जिला कृषि पदाधिकारी शिवदत्त सिन्हा ने बताया कि मुख्य रूप से यह काम लीड बैंक को करना है। कृषि विभाग की तरफ से सभी किसान सलाहकारों तथा कृषि समन्वयकों को ग्राम सभा में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जिले में लगभग 44 हजार किसान पीएम किसान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इन किसानों को हर चार महीने पर केंद्र सरकार 2000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करती है। ग्राम सभा में केसीसी का आवेदन लेने के साथ योजना का सोशल ऑडिट भी कराया जाएगा। वैसे किसान जिनका निधन हो गया है जो बाहर रहने लगे हैं,उनका नाम योजना के लाभुकों की सूची से हटाया जाएगा। आयकर भरने वाले योजना के लाभुक किसानों का नाम पहले ही हटाया जा चुका है।