नल का जल की आपूर्ति बंद हुई तो लगेगा जुर्माना

फोटो- 28

- 4.70 लाख रुपये की अब तक हो चुकी है वसूली
- 21 लाख रुपये की लेटलतीफी के लिए हुई कटौती
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- प्रतिदिन दो हजार की दर से संबंधित संवेदकों से वसूल किया जाएगा जुर्माना
संवाद सहयोगी, जमुई : नल का जल की आपूर्ति को लेकर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। अब आपूर्ति बंद होने पर प्रतिदिन दो हजार की दर से संबंधित संवेदकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसकी शुरुआत भी जमुई लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल ने कर दी है। अब तक इस मद में 37 संवेदकों से 4.70 लाख रुपया फाइन किया जा चुका है। विभाग के इस कदम से संवेदकों के बीच खलबली मची है। इसके अलावा कार्य को पूर्ण करने में लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों की भी अब खैर नहीं है। उनसे भी लिक्विडिटी डैमेज की कटौती की जा रही है। अब तक ऐसे ठेकेदारों से 21 लाख रुपये की कटौती की जा चुकी है। फाइन की वसूली विपत्र भुगतान में कटौती कर की जाती है।

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केस स्टडी- वन
झाझा प्रखंड अंतर्गत नक्सल प्रभावित बाराकोला पंचायत वार्ड संख्या तीन में नल का जल की आपूर्ति चार दिन बाधित रही तो संवेदक मनोज मंडल को 8000 रुपये जुर्माना का आदेश हो गया। मतलब उनके मेंटेनेंस विपत्र से जुर्माने की राशि की कटौती कर ली गई।
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केस स्टडी- 2
सिकंदरा और अलीगंज प्रखंड के मध्य में अवस्थित मिर्जागंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ठेका किताबुल अंसारी को मिला था। लिहाजा मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी उनकी ही थी। उनकी लापरवाही के कारण पांच दिनों तक पेयजलापूर्ति ठप रही। विभाग ने 10,000 का फाइन वसूल किया है।
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केस स्टडी- 3
खैरा प्रखंड में बेला पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या दो में हरिनंदन यादव को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। यहां शिकायत के बाद 15 दिनों तक जलापूर्ति ठप रहने की रिपोर्ट कार्यपालक अभियंता को मिली थी। लिहाजा दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 की कटौती हुई।
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मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना सहित अन्य जलापूर्ति योजनाओं की मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को प्रतिदिन 2000 के हिसाब से जुर्माना किया जा रहा है। जुर्माने की राशि संबंधित संवेदक के विपत्र से काटी जा रही है।
अरुण प्रकाश, कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, जमुई