राजस्व कर्मचारी एवं दबंगों की मिलीभगत बढ़ा रहा भूमि-विवाद

जागरण संवाददाता, पूर्णिया : सीमांचल के पूर्णिया प्रमंडल में राजस्व कर्मचारियों एवं स्थानीय दबंगों व प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से जमीन की जमाबंदी में छेड़छाड़ किया जा रहा है जिस कारण यहां भूमि विवाद की समस्या गहराती जा रही है। प्रमंडल के चारों जिले में लोक शिकायत निवारण कार्यालय पहुंचने वाले व जन शिकायतों में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद के ही पहुंच रहे हैं। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने प्रमंडल में बढ़ रहे भूमि विवाद और इससे उत्पन्न हो रही कानून व्यवस्था पर चिता जताई है तथा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भू विवाद मामले के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि प्रमंडल में भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं जिसका मूल कारण राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थानीय दबंग, प्रभावशाली व धन संपन्न लोगों के प्रभाव में आकार जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम कर दिया जाना है। इस वजह से जमीन विवाद की समस्या बढ़ जाती है और इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा है कि सीओ और थानाध्यक्ष द्वारा आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार के बाद भी सही से भूमि-विवाद मामले का निपटारा नहीं हो रहा है। अनुमंडल और जिलास्तर पर भी समीक्षा तो हो रही है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आयुक्त कार्यालय में परिवादियो की संख्या बढती जा रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को भूमि-विवाद मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करवाने का निर्देश दिया है।


एसडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाने का दिया निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम को सभी अनुमंडल क्षेत्र में भू-विवाद के निष्पादन के लिए एसडीओ को नोडल अधिकारी नामित करने के साथ-साथ एसडीपीओ, संबंधित अंचल के सीओ एवं थानाध्यक्ष के सहयोग से भू-विवाद के मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। सभी डीएम व एसपी को एसडीओ और एसडीपीओ के द्वारा किये गए कार्य की मासिक समीक्षा कर उत्पन्न समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही मासिक समीक्षा बैठक की रिपोर्ट भी हर माह देने का निर्देश दिया है। जमाबंदी में छेड़छाड़ करने वाले कर्मियों पर करें कार्रवाई
प्रमंडलीय आयुक्त ने गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ के कारण से भूमि- विवाद की समस्या उत्पन्न हुआ है तो ऐसे राजस्व कर्मी को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो एफआईआर भी दर्ज करवाएं। वहीं ऐसे मामले में सीओ की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी आरोप पत्र का गठन कर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को लिखे।