भूमि विवाद के मामले अधिकारी प्राथमिकता से निष्पादित करें: डीएम

जागरण संवाददाता, पूर्णिया: भूमि विवाद के मामले को अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। भूमि विवाद के कारण अधिक आपराधिक घटनाएं हो रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। उक्त निर्देश डीएम सुहर्ष भगत ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित भू-विवाद, मद्य निषेध व खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिया।

बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि जिले में भूमि विवाद के जितने मामले लंबित हैं उनमें से 75 प्रतिशत सिर्फ केनगर एवं अमौर में हैं। सभी लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता व निष्पक्ष होकर भूमि विवाद के मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बायसी एसडीओ को जमीन विवाद से संबंधित शनिवार को होने वाली जनता दरबार की रिपोर्ट अपलोडिग वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान बनमनखी के 25 एवं बायसी के 43 मामले कुल 137 मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शनिवार को जो 4-5 संवेदनशील मामले आते हैं उन्हें जिला मुख्यालय भेजें, उसकी सुनवाई जिला स्तर पर की जाएगी।
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बैठक में वर्षा से नदियों का बढ़ रहे जलस्तर की भी समीक्षा डीएम ने की। उन्होंने मानसून शुरू होने के साथ ही बायसी अनुमंडल में नदी से हो रहे कटाव को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। कहा कि अमौर, बायसी एवं वैसा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने फ्लड फाईटिग एवं कटाव आदि का स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।
बैठक में मद्य निषेध की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 9700 लीटर शराब विनष्टीकरण का प्लान है। जबकि वाहन निलामी के लिए 126 का प्रस्ताव आना शेष है। शराबबंदी में जप्त 22 बसों को जुर्माने के बाद छोड़ा गया है। जिलाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक को इस सप्ताह पांच हजार लीटर शराब विनष्ट करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, उत्पाद अधीक्षक, खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।