राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों के खिलाफ कसेगा शिकंजा

सीतामढ़ी। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ऐसे लोगों से राशि की वसूल करने साथ-साथ उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराएगा। जिले के कई प्रखंडों में विगत दस वर्ष पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत राशि ली गई थी। बावजूद आज तक राशि से आवास नहीं बन सका है। अब ऐसे लोगों से बीडीओ के द्वारा सूची बनायी जा रही है। डीडीसी के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय की ओर से संबंधित पंचायत के लाभार्थियों को चिह्नित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर जिले में पैसों का खेल जारी है। जिसमे पंचायत के जन प्रतिनिधि व आवास सहायकों की मिली भगत होती है। सूची तैयार होने के पूर्व ही कमीशन तय की जाती है। इस कारण लाभुक भी मकान नहीं बनाते हैं। हाल ही में ऐसा मामला उजागर भी हुआ था। योजना का समीक्षा करने पहुंचे पुपरी डीसीएलआर को एक महिला ने बताया था कि अभी कमीशन नहीं दी है, लेकिन दे देगी। जिसके बाद से विभाग सख्त हो गया। बता दें कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 17 प्रखंडों में आवास निर्माण के लिए 24 हजार 455 लक्ष्य था। जिसमें 22 हजार 268 आवास स्वीकृत किये गए। स्वीकृत योजना में प्राप्त आवेदन की जांच की गई। जिसमें अयोग्य होने के कारण 2 हजार 597 को डिलीट कर दिया गया। अब तक मात्र 192 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। 22 हजार 268 स्वीकृत आवास में 18 हजार 678 लाभार्थियों ने प्रथम किश्त, 2 हजार 526 व तृतीय किश्त में 77 लाभार्थियों को राशि मिली। डीडीसी विनय कुमार ने बताया कि पीएम व इंदिरा आवास योजना में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करते हुए उनसे राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। वही, कार्य में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध भी कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।