ई-केवाईसी नहीं कराने वाले को नहीं मिलेगी सम्मान निधि की राशि
संवाद सहयोगी, लखीसराय : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों का योजना की मिलने वाली किस्त बंद हो जाएगी। जिले के 54,018 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें से अबतक 37,822 किसानों ने ही ई-केवाईसी कराया है। शेष 16,196 किसान ई-केवाईसी कराने से वंचित हैं। कृषि विभाग के बार-बार आग्रह करने के बाद भी किसान ई-केवाईसी कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हजार रुपये की दर से तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाता में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये उपलब्ध कराया जाता है। अबतक किसानों को दस किस्तों की राशि मिल चुकी है। जल्द ही पीएम किसान की 11वीं किस्त आने वाली है। ऐसे में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने मे अधिक परेशानी नहीं है। किसान घर बैठे भी कर सकते हैं। 
---
स्मार्टफोन से करें ई-केवाईसी
घर बैठे स्मार्टफोन से भी किसान पीएम किसान के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिक्ड हो। ऐसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगी, जिससे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी.
----
सीएससी पर जाकर भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
कामन सर्विस सेंटर पर पीएम किसान के लाभार्थी किसान की बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी की जा रही है। किसान के आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत भी कामन सर्विस सेंटर पर इस काम के लिए पड़ती है। इसके लिए कामन सर्विस सेंटर पर 17 रुपये फीस लगती है। इनके अलावा सीएससी संचालक भी 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक सर्विस चार्ज लेते हैं। इस तरह सीएससी से ई-केवाईसी कराने पर आपको 37 रुपये तक देने पड़ सकते हैं।
---
कोट
विभाग को शिकायत मिल रही है कि कई किसान गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर ई- केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
राजीव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।
अन्य समाचार
