पीएमईजीपी योजना में 139 युवाओं ने शुरू किया स्वरोजगार

बेतिया। जिले में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को संचालित कर रखी है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत पीछले वर्ष निर्धारित लक्ष्य 90 के विरुद्ध 139 लोगों को विभिन्न बैंकों की ओर से ऋण मुहैया कराया गया। इसमें अधिकांश बेरोजगारों ने अपना स्वरोजगार शुरू कर लिए हैं। इस वर्ष इसी योजना के तहत 303 जरूरतमंदों को रोजगार के लिए चयनित किया जाना है। इसके लिए चयन प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होनी है। पिछले वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिले में 2 हजार से अधिक लोगों ने इसके लिए प्रोजेक्ट दिए थे। इसमें सरकार की ओर से 635 लोगों का चयन किया गया। सभी को राशि देने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि चयनित सभी जरूरतमंदों को सरकर की ओर से गठित चयन समिति के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। राशि प्रोजेक्ट के मुताबिक किश्तों में दी जाएगी। स्वरोजगार शुरू करने वाले अपना उद्यम निर्धारित मापदंड के मुताबिक ही शुरू कर सकेंगे। यानी मशीनों एवं अन्य संरचनाओं की खरीदारी सरकार द्वारा निर्धारत पारामीटर के तहत ही की जाएगी।


----------------------------------
ट्रेड के पेंच में फंस गया कई आवेदकों का प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पूर्व निर्धारत ट्रेडों में कटौती किए जाने के कारण कई आवेदकों के प्रोजेक्ट नहीं पारित हो सका। पूर्व से इस योजना के तहत 102 क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए ट्रेड निर्धारित किए गए थे, लेकिन योजना की स्वीकृति के बाद इनमें से 49 ट्रेडों को हटा दिया। अब 54 ट्रेडों के आवेदकों के प्रोजेक्ट की स्वीकृति की गई। इसके चलते कई आवेदक इस योजना के लाभ से वंचित हो गए। इनमें नमकीन उद्योग, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिग को भी सूची से निकाल दिया गया। विभाग के इस बदलाव के कारण कई आवेदकों के जीएसटी और फर्म के लिए खोले गए बैंक खाते भी बेकाम हो गए। इस बदलाव से प्रभावित नरकटियागंज के शेखर कुमार बताते हैं कि उन्होंने नमकीन उद्योग लगाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन ट्रेड बदलने से उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अब उन्हें नए सिरे से आवेदन देने के लिए जीएसटी में बदलाव के साथ-साथ अलग फर्म के नाम से खता खोलवाना पड़ेगा।
-----------------------------
सरकार को योजना में करना चाहिए बदलाव
चंपारण उद्यमी संघ के सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में से कई ट्रेडों हटा देने से उद्योग लगाने का दायरा समिटेगा। इससे रोजगार की संभावनाओं में भी कमी आएगी।