खगड़िया में भू-माफिया के खेल में बिक रही सरकारी जमीन

मुकेश, जागरण संवाददाता, खगड़िया : खगड़िया में भू-माफिया तीन-तिकड़म से सरकारी जमीन को भी हड़पना चाहते हैं। सरकारी जमीन की करोड़ों में डील हो रही है। ताजा मामला एनएच-31 बूढ़ी गंडक पुल के समीप करीब साढ़े चार बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। इसे भू-माफिया ने एक करोड़ में डील कर लिया। बताया जाता है कि अभी चार भू- माफिया ने उस सरकारी जमीन का एक करोड़ में एग्रीमेंट करवाया है और पांच लाख अग्रिम भी दे दिया गया। बिना कोई जांच के सदर एसडीएम अमित अनुराग द्वारा उस सरकारी जमीन पर लगाए गए धारा 144 के निर्णय आने का भू-माफिया को इंतजार है। हैरत वाली बात यह है कि उसी जमीन पर खगड़िया थाने की पुलिस ने 25 जनवरी 22 को एसडीएम कोर्ट को समर्पित रिपोर्ट में 144 लगाने की अनुशंसा की थी। जिस पर कोर्ट ने सीओ से रिपोर्ट मांगी और सीओ की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने तीन मार्च 22 को बिना सुनवाई के ही केस को खारिज कर दिया। जिसका केस नंबर 01-22 है। फिर जब नए एसडीएम के रूप में अमित अनुराग ने योगदान किया तो भू-माफिया ने उन्हें भ्रम में रखकर फिर धारा 144 बिना किसी जांच के लगवाने में सफल रहे। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब एसडीएम कोर्ट द्वारा दो लोगों को नोटिस जारी की गई। उक्त जमीन से सटे जमीन मालिक नरेश प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन के आगे यह सरकारी जमीन है। अधिकारियों का संरक्षण लेकर भू-माफिया ने रंगदारी मांगी थी। जिस आलोक में रंगदारी का केस दर्ज कराया गया था। बावजूद माफिया भारी है और हमलोग बेहाल हो रहे हैं।



डीएम ने मार्च में भेजी थी सरकार को रिपोर्ट

डीएम आलोक रंजन घोष द्वारा सरकार के पत्रांक 625 रा. दिनांक 23 मार्च 22 के आलोक में निदेशक सह अपर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना को ज्ञापांक 775 दिनांक 28-3-22 के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शत्रु संपदा की जमीन में खाता 144 खेसरा 232 रकवा चार बीघा पांच कटृ्ठा 10 धूर जमीन का संपूर्ण रकवा एनएच-31 में समाहित है। यह रिपोर्ट मुंगेर आयुक्त को भी भेजी गई थी। डीएम द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट को चार महीना भी नहीं हुआ कि पता चला है कि चार भू-माफियाओं ने 12 जुलाई 2022 को एक करोड़ में उस सरकारी जमीन का एग्रीमेंट करवाकर डील कर लिया। सरकारी स्टांप पर यह एग्रीमेंट करवाया गया है।

विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किसी जमीन पर धारा 144 लगाया जाता है। जिसकी अवधि 60 दिनों की होती है। मामला क्या है, देखने से पता चल पाएगा।
अमित अनुराग, एसडीएम सदर, खगड़िया

इस तरह का हुआ है तो मामला काफी गंभीर है। इसकी जांच कराई जाएगी और जिनकी भी इस अवैध खेल में भूमिका सामने आएगी, बख्शे नहीं जाएंगे।
आलोक रंजन घोष, डीएम, खगड़िया

उच्च स्तरीय जांच की मांग
भ्रष्ट अधिकारियों और भू-माफिया की मिलीभगत का खेल लंबे समय से चल रहा है। लूट खसोट की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त बातें नगर परिषद के पूर्व सभापति और राजद नेता मनोहर कुमार यादव ने कही है। उन्होंने बताया कि कई अवैध जमीन की बिक्री भू-माफिया द्वारा किया जा रहा है। और कुछेक अधिकारी संरक्षक बनकर सामने आ रहे हैं। सरकार और डीएम से मांग है कि निष्पक्ष अधिकारियों की टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाए। जांच में बड़ा खेल सामने आएगा। गलत करने वाले अधिकारियों और भू-माफिया के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। विधान सभा से लेकर संसद तक मामला उठाने का प्रयास करूंगा।