अंचल से नहीं मिल रहा है अनापत्ति प्रमाण पत्र, बाधित है विकास योजनाएं

संसू, महिषी (सहरसा): सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कई जन उपयोगी व विकास की योजनाओं के लिए जमीन का अनापत्ति पत्र नहीं मिलने के कारण कई योजनाएं बाधित है। सरकारी भूमि के उपयोग के लिए विभिन्न विभागों ने अंचलाधिकारी से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है। परंतु कई माह गुजर जाने के बाद भी अनापत्ति प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। जिस कारण इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है ।

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24 योजना है लंबित
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प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय मोहन झा ने बताया कि उनके कार्यालय से करीब 24 योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है। जिसमें से छह माह बाद भी महज तीन योजनाओं के लिए अंचलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजा जा सका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19 पंचायत के 7053 लाभुकों के आवेदन अंचल कार्यालय को भेजकर कर भूमि का ब्योरा मांगा गया था। जिसमें से अबतक महज 406 लोगों लाभुकों के भूमि का ब्योरा अंचल कार्यालय से प्राप्त हो सका है। इस ब्योरा में मिले 312 लाभुक पूर्व में ही आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

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मनरेगा योजना प्रभावित
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मनरेगा पीओ विनोद कुमार ने बताया कि उनके कार्यालय से अबतक छह आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए उपयोग होने वाले सरकारी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से मांगा गया था। मनरेगा द्वारा 2020 में महिषी उत्तरी पंचायत में बनवाए सड़क पर जमींदार की आपत्ति मिलने के बाद मापी करवाए जाने की मांग की गयी थी। इनमें से किसी भी कार्य का निष्पादन अंचल कार्यालय के स्तर से नहीं करवाए जाने से योजना लंबित पड़ी है।सीडीपीओ अपर्णा ने बताया कि उनके स्तर से विभिन्न पंचायतों में सरकारी जमीन पर 23 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग अंचलाधिकारी से की गयी थी। जिसमें से करीब छह माह में महज तीन के अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं।
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कर्मियों की कमी के कारण कार्य में बिलंब हो रहा है। हल्का कर्मचारी द्वारा भेजे गए जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते है।
देवनंदन सिंह, सीओ, महिषी