भूमि विवाद से संबंधित मामलों का करें त्वरित निष्पादन : डीएम

जागरण संवाददाता, खगड़िया : भूमि विवाद से संबंधित मामले के निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा के साथ डीएम आलोक रंजन घोष ने कई आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम राशिद आलम, मुख्यालय डीएसपी रंजीत कुमार, डीसीएलआर चंद्रकिशोर सिंह, एसडीपीओ गोगरी मनोज कुमार भी उपस्थित थे। इस मौके पर डीएम ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सबलपुर में जमीन कब्जा को लेकर हुए भूमि विवाद की समीक्षा की गई। इस भूमि विवाद के मामले में बहुत से लोग आरोपित हुए हैं। एसडीओ व डीएसपी को इसे लेकर विशेष रूप से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। वहीं झिकटिया में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर 10 लोगों पर केस दर्ज के मामले में चर्चा हुई। जिसमें दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई चलने की बात कही गई। इस मामले में भी विशेष रूप से चौकस रहते हुए निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। ताकि स्थिति नियंत्रण में रह सके। भूमि विवाद के अन्य सभी मामलों पर निगरानी रखने एवं नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ और डीएसपी माह में दो दिन करें समीक्षा



बैठक में डीएम ने एसडीओ और एसडीपीओ को माह में दो दिन संयुक्त रूप से बैठकर थाना स्तर पर बैठक कर समीक्षा करने को कहा। कहा गया कि इसमें सीओ और थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा करें और साथ ही निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा करें। भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण हो। मामलों को अनावश्यक लंबित ना रखा जाए। निष्पक्षता पूर्वक नियमानुसार कार्रवाई करनी है। सभी स्तर पर भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा गया। थानों में आयोजित जनता दरबार का करें निरीक्षण
एसडीओ व डीएसपी को भूमि विवाद के निराकरण को लेकर थाना स्तर पर आयोजित होने वाली जनता दरबार का निरीक्षण करने को कहा गया। धारा 144 से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। वरीय अधिकारी भी करेंगे निरीक्षण

डीएम ने कहा कि एसडीओ व डीएसपी कोई एक थाना का चयन करेंगे। डीएम, एसपी अथवा एडीएम माह के किसी एक शनिवार को उस थाने का निरीक्षण करेंगे। वहां आयोजित जनता दरबार में किस प्रकार सुनवाई हो रही है, कैसे लोगों की अपील व समस्याएं सुनी जा रही हैं, वादों का निष्पादन किस प्रकार कराया जा रहा है एवं इससे संबंधित पंजी कैसे संधारित की जा रही है, इन सभी बिदुओं का विस्तृत निरीक्षण करेंगे।