PM Awas Yojna: पीएम आवास के 71 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस, राशि लेने के बाद भी नहीं बनाए थे मकान
रामनगर, संवाद सूत्र: रामनगर में पीएम आवास के 71 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। दरअसल, ये लोग रुपये लेकर भी आवास नहीं बनवा रहे थे। प्रत्येक नागरिक चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो, उसे अपनी छत नसीब हो सके इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत नगर और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में अच्छी खासी राशि दी जाती है, जिससे आम लोगों का अपना पक्के घर का सपना पूरा हो सके।
इससे देश भर में लाखों लोगों को फायदा भी हुआ है। परंतु कई ऐसे लाभुक भी हैं, जो इन पैसों का उठाव कर अभी तक अपने आवास को पूर्ण नहीं करा सके हैं। हालांकि, नगर क्षेत्र में ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मामले बहुत है। स्थानीय प्रखंड कार्यालय के सूत्रों की मानें तो इन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ ही आवास को पूर्ण कराने को लेकर बराबर दबाव बनाया जा रहा है।
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बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक लाख 30 हजार रुपये सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा से करीब 16000 अलग से मिलते हैं। वही, शौचालय निर्माण को लेकर 12000 रुपये की राशि अलग से अनुदान में दी जाती है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रखंड के पंचायतों में कुल 8179 आवास के आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 7567 का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। वहीं, अधूरे निर्माण की संख्या 607 है। अपूर्ण आवासों के बाबत जानकारी देते हुए आवास पर्यवेक्षक हेमंत कुमार ने बताया कि दोन क्षेत्र में सामग्री की अनुपलब्धता एवं रास्ता बाधित होने के कारण इसमें देरी हुई है, जिनका धीरे-धीरे निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है।
संतोष कुमार बैठा का कहना है कि सरकार के इस योजना से कई लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन पैसे लेने के बाद भी जिनका आवास अपूर्ण है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर, मंजूर मियां कहते हैं कि सरकार को अनुदान की राशि में कुछ और बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में सभी सामग्री के दाम में बढ़ोतरी हुई है।
अपूर्ण आवास को लेकर श्वेत एवं लाल नोटिस जारी किए गए हैं। 71 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। अपूर्ण आवास को हर हालत में पूरा कराया जाएगा। इसके लिए कर्मियों को निर्देश दिया गया है। -चंद्रगुप्त कुमार बैठा, प्रखंड विकास पदाधिकारी
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