हाजीपुर में 20 करोड़ की लागत से बनेगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास

खुशखबरी - 15.10 करोड़ से आइटीआइ भवन व वर्कशॉप का निर्माण

- 4. 87 करोड़ से सौ बेड का चारमंजिला पुरूष छात्रावास
- 24 जनवरी को भवन निर्माण मुख्य अभियता करेंगे बैठक
- 18 महीने में निर्माण पूरा करा प्रबंधन को सौंपने की तैयारी जासं , हाजीपुर :
छोटे शहरों में तकनीकी शिक्षा के साधन संपन्न संस्थान उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की पहल हाजीपुर में शीघ्र ही साकार होने वाला है। यहां अगले डेढ़ साल में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को सुसज्जित और सुविधा संपन्न आइटीआई संस्थान उपलब्ध हो जाएगा। राज्य सरकार संस्थान भवन निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की मंजूर दी है। यहां पहले से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को अब शीघ्र ही अपना प्रशासनिक भवन, चारमंजिला छात्रावास, वर्कशॉप, प्राचार्य, उपप्राचार्य एवं स्टॉफ आवास के साथ ही सुसज्जित परिसर और चहारदिवारी उपलब्ध होने वाला है। सरकार की ओर से राशि का आवंटन प्राप्त हो जाने के बाद भवन निमा्रण् विभाग मुख्य अभियंता ने योजना प्रारूप और तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श एवं कार्यारंभ को लेकर 24 जनवरी को पटना स्थित मुख्यालय में अभियंताओं की प्री-बीड बैठक बुलाई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हाजीपुर में पहले से किराये के मकान में संचालित गर्वनमेंट ब्यॉयज आइटीआई को अपना सुसज्जित भवन और सुविधायुक्त छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इस राशि में करीब 15 करोड़ 10 लाख की लागत पर प्रशासनिक भवन के साथ छात्रों को प्रयोग प्रशिक्षण के लिए सुविधाजनक वर्कशेड का निर्माण कराया जाएगा। परिसर में संस्थान प्राचार्य एवं उपप्राचार्य को साधन संपन्न आवासीय सुविधा और कर्मियों को स्टॉफ हॉस्टल भी उपलब्ध होगा। संस्थान परिसर के स्थल विकास, चहारदिवारी निर्माण के साथ विद्युतीकरण कार्य का जिम्मा भवन निर्माण विभाग को दिया गया है। विभागीय स्तर से इसके लिए 25 लाख 10 हजार का अग्रधन निर्धारित है।
दूसरी ओर इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए करीब 4 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से 100 बेड का ब्यॉयज हॉस्टल का भी निर्माण होगा। चारमंजिला छात्रावास में शुद्ध पेयजल, बिजली और प्रसाधन मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। इस कार्य में 9 लाख 74 हजार रुपये का अग्रधन निर्धारित है। विभागीय सूत्र का कहना है कि सभी कार्याें को अगले 18 महीने में पूरा कर संस्थान को सौंप देने का लक्ष्य है। भवन निर्माण विभाग इसके लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। विभाग 20 फरवरी तक ऑनलाइन निविदा मांगा है। विभाग 22 फरवरी को तकनीकी और 2 मार्च को वित्तीय टेंडर खोलेगा। बताया गया है कि माचं महीने के अंत तक भवन निर्माण का कार्यारंभ हो जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मेधावी छात्रों को अपने आसपास ही सरकारी संस्थान में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में काफी सहुलियत होगा।
Posted By: Jagran
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