सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को दिया जाय वेतनमान

बिहार सरकार के आगामी बजट में राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने व वित्तरहित सभी कोटि के शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान देने की मांग की गई है। राज्य में प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षण संस्थानों में करीब चार लाख से अधिक शिक्षकों के कार्यरत होने का हवाला दिया गया है। जिन्हें सीमित मात्रा में वेतन की जगह पर पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नियोजन इकाईयों के माध्यम से सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि से किया जा रहा है। हालांकि दोनों कोटि के शिक्षक संस्थान में समान कार्य करते हैं, लेकिन उनके वेतन में भारी असमानता है। आरजेडी के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जेपीयू के राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. लालबाबू यादव ने उप मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान व सेवा शर्त देने का आश्वासन कई बार दे चुकी लेकिन अब-तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। वहीं वित्तरहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक व कर्मियों को वेतन भुगतान रिजल्ट के आधार पर सरकार अनुदान की राशि उपलब्ध करा रही है। ऐसे में वित्तरहित शिक्षकों को भी वेतनमान दिया जाता है तो उनके समक्ष आर्थिक हानि नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री से आसन्न बजट में शिक्षकों की उपयुक्त मांग को पूरा करने का अनुरोध किया गया है।
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