इनपुट अनुदान के लिए धूल फांक रहे आवेदन

बाढ़ व सुखाड़ से फसल क्षतिपूर्ति को ले जिले के 41,523 किसानों ने दिया आवेदन

अब तक मात्र 5,192 आवेदन स्वीकृत, 7,270 अस्वीकृत व 29,061 पड़ा है लंबित संवाद सहयोगी, लखीसराय : लखीसराय जिला कई वर्षों से बाढ़ एवं सुखाड़ की चपेट में है। सरकार ने बाढ़ एवं सुखाड़ की मार से त्रस्त किसानों को राहत देने के लिए फसल क्षतिपूर्ति को लेकर इनपुट अनुदान उपल्ब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके तहत किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन में फसल नष्ट होने पर प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपये इनपुट अनुदान दिया जाना है। परंतु इस जिले के अधिकांश किसानों को इसके लाभ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जिले के 41,523 किसानों ने इनपुट अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन किया। इसमें बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने वाले 6,598, सुखाड़ के कारण फसल नष्ट होने वाले 34,923 एवं अन्य कारण से फसल नष्ट होने वाले दो किसान शामिल हैं। इनमें से अब तक मात्र 5,192 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। जबकि 7,270 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। शेष 29,061 आवेदन अब तक लंबित पड़ा हुआ है। आश्चर्य यह कि स्वीकृत आवेदन में से मात्र 1,426 किसानों को भुगतान के लिए कुल 87,61,772.92 रुपये बैंक को उपलब्ध कराया गया है।
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आवेदन के निष्पादन की व्यवस्था बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण फसल क्षतिपूर्ति इनपुट अनुदान के लिए किसानों द्वारा आनलाइन किए गए आवेदन की जांच कृषि समन्वयक स्तर से करने के बाद स्वीकृत आवेदन को जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी स्तर से स्वीकृत आवेदन को एडीएम को उपलब्ध कराया जाता है। एडीएम स्तर से स्वीकृत आवेदन पर ही इनपुट अनुदान की राशि दी जाती है।
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पदाधिकारीवार आवेदन के निष्पादन की स्थिति कृषि समन्वयक स्तर से
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स्वीकृत आवेदन की संख्या - 24,402
अस्वीकृत आवेदन की संख्या - 7,225
लंबित आवेदन की संख्या - 9,896 जिला कृषि पदाधिकारी स्तर से
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स्वीकृत आवेदन की संख्या - 12,151
अस्वीकृत आवेदन की संख्या - 45
लंबित आवेदन की संख्या - 12,206 एडीएम स्तर से
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स्वीकृत आवेदन की संख्या - 5,192
अस्वीकृत आवेदन की संख्या - 00
लंबित आवेदन की संख्या - 6,959 कोट
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एडीएम स्तर से स्वीकृत आवेदन को आपदा प्रबंधन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। दो माह पूर्व आपदा प्रबंधन की वेबसाइट बंद हो गई है। वेबसाइट खुलने के बाद लंबित आवेदन की जांच कर आपदा प्रबंधन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- भरत प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय
Posted By: Jagran
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